राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई गृहमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर सरकारमा सामेल गराएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्को हंगामा खडा गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाएर विवादमा आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि आफ्नैसँगको सम्बन्ध चिस्याउँदै लगेका छन् । थापाको आँखामा पट्टी बाँधिदिएर देउवाले गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।

मंगलबार प्रचण्डसँगको भेटमा देउवाले माअ‍ोवादी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइदिने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले पनि सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका थिए । तर, अन्तिम समयमा आएर मोआवादीले देउवाले निर्वाचन सार्न चलखेल गरेकाले निर्वाचन सफल हुन्जेल आफू सरकारमा रहने गृहमन्त्री रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बताएका थिए ।

माओवादी मन्त्रीलाई हटाएर खाली भएको गृहमन्त्रालयमा कमल थापाको आँखा परेको थियो । तर, उनलाई देउवाले पत्याएनन् । अन्ततः देउवाले कृष्णबहादुर महराले सम्हालेको परराष्ट्रमन्त्रालय र शर्माले चलाएको गृहको जिम्मा कसैलाई नदिएर आफ्नै पोल्टामा राखेका छन् ।

देउवाको उक्त कदम देखेर थापा पनि रुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । थापालाई उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

खाली रहेको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

२०७४ कार्तिक १ मा प्रकाशित ।

आगामी मंसिरमा हुन लागेको संघ र प्रदेशसभाको चुनावको मिति सर्ने करिबकरिब पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । मतपत्र सम्बन्धिबारे रिटमा सर्वोच्चले आज (बुधबार) निर्णय आउँदैछ । सोही निर्णयका आधारमा चुनावको मिति सर्नेछ ।

राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले मतदाता झुक्किने मतपत्र भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथिको बहस मंगलबार नै सकिएको छ । नेता शुक्लाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि फरक फरक मतपत्र कायम गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी रिटमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समावेशी नभएको, अपांगमैत्री नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमाथि न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बहस गरेका थिए । बहस मंगलबार नै सकिएपनि निर्णय भने आज आउने भएको छ । असोज २२ गते शुक्लाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्धाको सुनुवाई सकिएको छ । अब सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन्छ वा रिट खारेज गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय भएको छ ।

यो मुद्दाको आदेश त्यति सजिलो नभएका कारण सर्वोच्चले पनि तयारी गरेको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार शुक्लाको मागअनुसार मतपत्र फरक फरक बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि फरक फरक मत पत्र छाप्न आदेश सर्वोच्चले दिनेछ । त्यसपछि चुनाव सार्नै पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि दुई मत पत्र छापेको छ । चुनाव सार्ने तयारी भइरहेको भन्दै सरकार नछोड्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले चुनावको मितिमा असर नपर्ने गरी सर्वोच्चलाई फैसला गराउन सक्ला ? यो प्रश्न अगाडि आएको छ । कतिपय विश्लेषकहरुले माओवादीका मन्त्रीले चुनावको मिति सार्न रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले न सर्वोच्चलाई रिट खारेजको लागि लविङ गर्न सक्छन् न प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रभावमा पार्न सक्छन् । त्यसैले चुनावको मिति रोक्छु भन्‍नु अात्मारतिमात्रै हुन सक्ने सम्भावना छ ।

यदि सर्वोच्चले निवेदकको पक्षमा फैसाल गरेमा सरकारमा जो भएपनि चुनावको मिति सार्नै पर्ने हुन सक्छ । किनकी मतपत्र छाप्न समय लाग्छ ।

२०७४ कार्तिक १ मा प्रकाशित ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कोशी ब्यूरो इन्चार्ज राजेन्द्र कार्की ‘नविन’ लाई कारवाही गरेको छ । 

पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरित गतिविधिहरु गरेका कारण नबिनमाथि कारवाही गरेको नेकपाका एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले इमान्दार मिडियालाई जानकारी दिएका छन् । 

‘विगत केही समयदेखि पार्टीको काम जानुको साटो काठमाडौं र पूर्वका विभिन्‍न ठाउँहरुमा पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेका कारण कारवाही गरिएको हो’ उनले भने ।

पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नविनलाई निश्काशन गरेको नेकपाले जनाएको छ । कार्कीले अाजै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको स्रोतको दाबी छ ।

२०७४ असोज ३१ मा प्रकाशित ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मंसिरको निर्वाचन्मा सार्ने सड्यन्त्र गरेको बिशेष खबर आएको भन्दै ओवादी केन्द्रले सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी नेता समेत रहेका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आयोगबाट चुनावको मिती सार्ने देउवाको तयारीबारे आफुहरुलाई गोप्य सूचना आएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय तत्कालका लागी स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले सरकारबाट बाहिरने पार्टी अध्यक्षले विज्ञप्ती बनाउँदा बनाउँदै निर्वाचन सार्ने सूचना आएको बताए । 

त्यसप्रकरको गम्भीर सूचना आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त भएपछि हामीले सरकारबाट हट्ने कुरा स्थगित गरेका छौ।-उनले भने ।

‘सरकारबाट बाहिरिनका लागि विज्ञप्तिको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो । तर, निर्वाचन आयोगबाट चुनाव सार्ने तयारी भएको खबर आयो हामीले त्यो ड्राफ्टलाई च्यातेर सरकारमा रहने निर्णय गर्यौ,’ उनले भने, 'निर्वाचन हुने सुनिश्चित भए भर्खर छोड्न तयार छौं।'

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएका छन् । 

माओवादीको तर्फबाट देउवा सरकारमा नेतृत्व गरेका महराले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको बताएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वाम गठवन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । आज दिउसो सरकार छाड्नुअघि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारबाट बाहिरिने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेपछि माओवादीले सरकार छाड्न लागेको बताइएको छ ।

माओवादीले वाम गठवन्धनमा भए पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने बताउँदै आएको थियो । देउवाले राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराएपछि माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको थियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक बहस चुनावको अंक गणित भन्दा अलि पर सरेको छ । चुनावी मैदानमा पुगेका सबै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरु भनिएको बाम एकताले निम्त्याउन सक्ने परिणामबारे छलफलमा जुटेका छन् ।

यो एकताले एमालेलाई ऊर्जा थपेको छ भने माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुलाई निरासा ल्याएको छ । उनीहरुले नेतृत्वले अात्मसमर्पण गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको बताउँन थालेका छन् । जनयुद्धकै एेजेण्डाले देशमा परिवर्तन भयो तर एमालेलाई केन्द्रमा राखेर बाम एकता गर्दा माओवादी कार्यकर्ताहरु चिन्तित र निरास हुनु स्वाभाविक हो ।

माओवादी केन्द्रका एक जना वरिष्ठ नेताले पनि त्यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सचिवालय सदस्य नारायण शर्माले ८ ओटा प्रश्‍नको जवाफ नेतृत्वसँग मागेका छन् । हुन त उनले एक जना विद्वानले भनाई भनेर सामाजिक संजाल फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । ती प्रश्‍नको उत्तर नअाएका कारण जवाफ मागेका छन् ।

नेता शर्माले कम्युनिस्टहरुबीच एकता हुनु ठिकै भएपनि त्यो भन्दा पहिले यी प्रश्नको जवाफ अाउने पर्ने बताए । उनले पहिलो नम्बरमा जनयुद्ध अब अातंककारी गतिविधिमा दर्ज हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने अन्तिममा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्‍न पाइने कि नपाइने भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्‍न गरेका छन् ।

यस्ता छन् नेतृत्वलाई सोधिएका प्रश्‍नहरु 

१ जनयुद्ध, जनयुद्ध नै रहन्छ कि आतंककारी गतिविधिमा दर्ज हुन्छ ?

२ जनयुद्धका शहिद, शहिद नै रहन्छ्न कि आतंकवादीमा दर्ज हुन्छ्न ?

३ अबको यात्रा समाजवाद हुन्छ कि सोसल डेमोक्रेसी ?

४ अब समाजवादको यात्रामा बल प्रयोगको समाजवादी सिद्धान्तले ठाउँ पाउँछ कि पाउँदैन ?

५ अबको समाजवादको मोडेल कस्तो हुनेछ ?

६ जनयुद्धकालिन मुद्दाले लखेटेर हैरान पारिएका बालकृष्ण ढुंगेलहरुलाई समाएर बुझाइन्छ कि रक्षा गरिन्छ ?

७ मधेसी दलित जनजाति आदिबासी र गरिबहरु को पहिचान के हुन्छ ?

८ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्न पाइन्छ कि पाइदैन ?

एमालेसँग एकता सहमतिअघि कुनै छलफल नभएको र यसअघि एमालेले जनयुद्धका सबै गतिविधिलाई अातंकारी गतिविधि देख्ने गरेकाले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई चिन्तित र निरास बनाएको छ ।

• काठमाडौं ।

नेकपा (माओवादी) केन्द्र दैलेखले प्रदेश सभा सदस्यका लागी दैलेखबाट युवा नेता उपेन्द्र कुमार रावत 'सुशील'को नाम सिफारिस गरेको छ । उनलाई दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारको लागी नाम सिफारिस गरिएको हो ।

जनयुद्धकालमा ६ वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताएका रावतको नाम पार्टीमा सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको जिल्ला पार्टीले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिती सदस्य समेत रहेका रावतले वि.स २०५० सालबाट विद्यार्थीसंगठनमा आबद्ध हुदै राजनिती शुरु गरेका थिए ।

बामपन्थी पारिवारिक पृष्ठभुमि भएका उपेन्द्र कुमार रावत २०४६ साल को आन्दोलनपछि घरपरिवार नै कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेकाले उनि सानैदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिकमा संलग्न थिए ।

यस्तो छ रावतको राजनीतिक जीवन

२०५० सालबाट बिद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुदै राजनीति सुरु गरेका रावतले २०५४ देखि २०५५ सम्म अध्ययनका साथै शिक्षण पेशामा पनी आबद्ध थिए । जनयुद्ध जारी रहेकै बेला रावत २०५५ देखि २०५८ सम्म क्याम्पसको विद्यार्थी राजनितिमा होमिएका थिए।

२०५८ बाट भुमिगत राजनीति सुरु गरेका रावतले झण्डै ८ बर्ष भुमिगत जीवन बिताएका थिए । उनले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

सहयात्रीको नजरमा मिजासिला रावत

प्रदेश सभा सदस्यमा नाम सिफारिस भएसंगै पुनः चर्चामा आएका रावतलाई उनका जनयुद्धका सहयात्रीले मिजासिलो स्वाभाव भएका मिलनसार नेताको रुपमा चिन्छन्।

इमान्दार मिडियासँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने-'उपेन्द्र कुमार रावतलाई दैलेख क्षेत्र नं २ का जनताले प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी गराउने छन्।'

क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरताका साथै क्षेत्रको विकासको गतिलाई  तिब्रता दिन रावतको बिजयी अनिबार्य भएको माओवादीका स्थानियाकार्यकर्ताहरुको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु आयोगको कार्यालय पुगेर सूची दर्ता गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ स्थानमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना सांसद चयन हुनेछन् । यस्तै सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि २२० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

संघीय संसद्को समानुपातिक सूचीमा खस आर्य पुरुष र महिला १७/१७, जनजाति पुरुष र महिला १६/१६, थारू महिला चार र पुरुष तीन, दलित महिला आठ र पुरुष सात, मधेशी महिला नौ र पुरुष आठ एवम् मुस्लिम महिला तीन र पुरुष दुई को सूची दर्ता गरेको छ।

संघीय संसद्मा जम्मा महिला ५७ र पुरुष ५३ को सूची बुझाइएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले धमाधम भ्रष्टहरुलाई सफाई दिदै जान थालेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उनीहरुमाथि जनकारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०७४ असोज १९ देखि २१ सम्म पोखरामा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भ्रष्टाचार गर्ने उच्च तहका कर्मचारी र कालोधनका आधारमा रातारात अर्बौपति भएकाहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पार्टीले राज्यसभा र संसदको चुनाव खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ भने राज्यलाई कर छली गर्नेदेखि जनतालाई लुट्ने व्यापारीहरुलाई उसैको भाषामा 'जनकारवाही' गर्ने भएको छ ।

पार्टीको पोखरा बैठकले पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा खेप्दै आएका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्का, व्यपारी अजय सुमार्गी, जनमैत्री अस्तपाल, चन्द्रागिरी केबलकारका मालिक चन्द्र ढकाल लगायत छन् ।

चुडामणि शर्माले कर छलेको अजय सुमार्गीले कालोधनलाई प्रसय दिएको, जनमैत्री अस्पताल र चन्द्रागिरी केवलकारले जनता ठगेको र आइएमइका नाममा हुन्डीको व्यापारलाई प्रयास दिएको भन्दै आइएमइ र चन्द्रागिरी केवलकारका मालिक चन्द्र ढकाल लगायतलाई पार्टीले कारवाही गर्ने भएको हो । 

त्यस्तै अजय सुमार्गीको ५ अर्ब विदेशबाट आएको रकम स्रोत नखुलेकाले राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । जनमैत्री अस्पताल लिटिल एन्जेल्स स्कुलका मालिक उमेश श्रेष्ठ र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको हो । 

यसअघि स्थानीय निकायको विकास निर्माणको बजेटमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरुलाई कालोमोसो दल्ने कारबाही गर्दै आएको नेकपाले अब उच्चतहका भ्रष्ट र घुसखोरहरुलाई उसकै भाषामा जनकारवाही गर्ने भएको छ ।

एमालेले संस्थागत निर्णय नै नगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद्का उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ ।

बन्दसूची पेस गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि आइतबार अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुले बैठक छलेर हतारमा सूची तयार पार्न खोजिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

शीर्ष नेताहरुको असन्तुष्टिपछि सोमबार र मंगलबार छलफल गरेर सूचीमा नाम र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न सकिने सहमतिका साथ प्रदेश संयोजकमार्फत तयार भएको प्रारम्भिक नाम राखेर एमालेले आयोगमा बन्दसूची बुझाएको हो ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

२०७४ असोज ३० मा प्रकाशित ।

नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले आसन्न प्रदेश तथा केन्दीय सभामा उम्मेदवार बनाउँनु पर्ने भन्दै आफ्ना नेताहरुको नाम सिफारिस गरेको छ ।

विद्यार्थी साधारण शाखाका इन्चार्ज रमेश मल्ल र संयोजक रत्न ढकालको उपस्थितिमा गत २४ गते बसेको बैठकले उम्मेदवारका लागि नेताहरुको नाम पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

विद्यार्थी साधारण साखाले अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्ल, रतन ढकाल, सन्तोष बिष्ट, नरेन्द्र न्यौपानेदेखि वर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङ्ग, सचिव दान बहादुर साउद लगायतको नाम उम्मेदवारको लागि सिफारिस गरेको छ ।

अछामा डीबी साउदको चर्चा 

अखिल क्रान्तिकारीका वर्तमान सचिव दान बहादुर साउद अछामका स्थानीयवासी हुन । सचिव साउदलाई अछामको प्रदेश नम्बर १ ख बाट प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको लागि नाम सिफारिस गरिएको छ । 

स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित गराउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरको र अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय जनतासँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो रहेकाले अछाम एक ख बाट निर्वाचनका लागि डिबि साउँद नै सबै  अशल नेता हुने उनका शुभचिन्तकहरूकाे विश्लेषण छ ।

साउँदको नाम सिफारिस भएपछि अछाममा कतिपय युवाहरु उनको लागि भोट माग्न समेत सुरु गरेका छन् । 

विद्यार्थी राजनीतिकमा होमिएका साउद अस्कल क्याम्पसको सभापति, क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य हुदैँ हाल केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

दशक बढि समय विद्यार्थी राजनीतिमा बिताइरहेका साउदले अछामका जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरु, विकास, समस्या र त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको विषयमा आफु जानकार रहेको, लामो समय पार्टी र राजनीति मार्फत समाज सेवाको काम गरेको कारण नाम सिफारिस गरिएको बताए ।

उनी हालै सम्पन्न अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा खुला तर्फको केन्द्रीय सचिवमा सबैभन्दा बढि मत ल्याएर विजयी भएका हुन ।

विद्यार्थी साधारण शाखाद्धारा सिफारि गरिएको पत्रमा उम्मेदवार छनोटको विषयमा पार्टी भित्र देखिएको अवस्थाको समाधान गर्नका लागि उपयुक्त विधि र मापदण्ड बनाउन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाब समेत दिइएको छ ।

२०७४ असोज २९ मा प्रकाशित ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई ४८ घण्टाभित्र सरकार छाड्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।

देउवाले केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुलाई तत्काल सरकार छोडेर जान समयसिमा तोकेका हुन् । उनले आफै सरकारबाट नबाहिरिए विना विभागीय बनाइएदिने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बोलाएर सरकारबाट हट्न प्रधानमन्त्रीले दवाव दिएका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार औपचारिक जानकारी गराएको दुई दिनभित्र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले मन्त्रालय नछोडे विना विभागीय बनाएर राख्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

“अबको दुई दिनमा माओवादी मन्त्रीहरुले मन्त्रालय नछोडे प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यविभाजन गर्नुहुन्छ,नयाँ मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएर माओवादी मन्त्रीहरुलाई विना विभागमा राख्नुहुन्छ” प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो । राजनीतिक गर्ने व्यक्तिलाई किन डिर्मोलाइज गर्ने भनेर नै प्रधानमन्त्रीले समय सीमा तोकेको स्रोतको भनाई छ ।

शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारबाट हट्न आग्रह गरेका थिए तर प्रचण्डले समर्थन फिर्ता पनि नलिने र सरकारबाट पनि नहट्ने पार्टील निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरित नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्तले राष्ट्रपतिले शपथ नखुवाउन माओवादी केन्द्रले दवाव दिँदै आएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले नै सरकार विस्तारले प्रतिकुल असर नपर्ने भनेपछि राष्ट्रपति शपथ खुवाउन बाध्य भएकी थिइन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्र तयार भएको छ । ३१ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा आफूहरुको आगामी कार्यक्रमसहित अन्य राजनीतिक पार्टीको विश्लेषण गरिएको छ ।

पृष्ठ ९ मा आफ्ना प्रतिस्पर्धी अन्य राजनीतिक पार्टीको विश्लेषण गरिएको छ । घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस नेपालका ठूलो पूँजिपति वर्गको पार्टी भएको उल्लेख छ । “काँग्रेसले बचेखुचेको उदार सामन्त वर्ग र मूलतः दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक संघर्षको लामो इतिहास भएका पार्टी भएकाले राष्ट्रिय पुँजिपति वर्गको सानो हिस्सा समेत यसमा रहेको छ । यो पार्टीले सामन्ती निरंकुशतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरोको भएपनि यसले आफ्नो वर्ग चरित्रको सीमाका कारणले संघर्षलाई पूर्णतासम्म पुर्याउने संघर्षको नेतृत्व गर्न सकेन” घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सामन्तवादको निर्णायक उन्मूलन गर्ने लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको र नेपाली काँग्रेस बाध्यात्मक ढंगले सामेल हुन आइपुगेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । “नेपाली काँग्रेसले वर्तमान नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु, मूल मर्म र भावालाई आत्मसात गर्न सक्दैन र त्यसलाई सही ढंगले क्रियान्वयन गर्न सक्दैन । यो यथास्थितिवादी शक्ति हो” भनिएको छ ।

त्यस्तै मधेसी पार्टी र राप्रपाको पनि विश्लेषण गरिएको छ । “राजपा सामन्तवादको अवशेषहरुले दलाल पुँजिपति वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । यसले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी एवं दलाल नीतिको पक्षपोषण गर्दछ । गरिव तथा श्रमिकमुखी सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको खुलेर विरोध गर्दछ” संयुक्त चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

विभिन्न समूहमा रहेका राप्रपाको पनि विश्लेषण गरिएको छ । “निरंकुश राजतन्त्रत्मक पञ्चायती व्यवस्थामा सत्ताभोग गर्ने पञ्चहरु विभिन्न समूहका राप्रपामा संगठित भएका छन् यसले मूलतः अवशेषका रुपमा रहेको सामन्त वर्गको पट्टरपन्थी हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ । राप्रपाहरु गणतन्त्र विरोधी पार्टी हुन्” घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा एमाले हावी भएको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका कुरालाई घोषणापत्रमा लिपिवद्ध गरिएको छ । मधेसी पार्टीलाई अात्मसमर्पणवादी भन्‍ने पनि एमालेकै दृष्टिकोण हो ।

एमाले-माके गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति बाहिरिएको छ तर घोषणापत्रमा नयाँ शक्तिको नाम पनि उल्लेख छ ।

राप्रपाको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदको उपसभामुखमा निर्वाचित भएका यादव आइतबार विहानै एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । विशेषगरी उनि एमालेमा प्रबेश गर्नुको रहस्य भनेको मधेसबाट चुनाव लड्न पाउनु भएको स्रोतले बताएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आयोजित कार्यक्रममा यादवले आफू कम्युनिस्ट विचारबाट प्रभावित भएको भन्दै एमालेमा प्रवेश गरे ।

‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली एक नम्बर राष्ट्रवादी र विकासवादी नेता हुनुहुन्छ, म राप्रपामा हुँदा कमल थापाले पनि यसरी नै समीक्षा गर्नुभएको थियो,’ यादवले थपे, ‘तर कमलजी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न जाँदा चित्त बुझेन ।’

यादवले ठूलो पार्टीमा काम गर्ने इच्छा स्वभाविक भएको बताउँदै भने, ‘भ्यागुत्तो जसरी पोखरी, इनार हुँदै समुद्रमा जान्छ, म पनि सानो पार्टीबाट एमालेजस्तो ठूलो पार्टीमा आएर काम गर्न चाहन्छु ।’ संसदको अवधि शनिबार मध्यरात मात्र सकिएको थियो ।

२०७४ असोज २९ मा प्रकाशित ।

• काठमाडौँ ।

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने कार्य शुरु भएको छ ।

कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन एकाइमा आज बिहान १० बजे सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११ उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ २२० पदका लागि बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ ।

दलहरुले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारसहित समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा नामावली समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेकपा एमाले र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीबीच शनिबार (आज) पार्टी एकता हुदैछ । दुवै दलबिच यसअघि नै पार्टी एकता गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा दिउँसो साढे १२ बजे पार्टी एकताको घोषणा गरिने एमालेका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । 

त्यस्तै पशुपतिशम्शेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले पनि पार्टी एकीकरणको तयारी गरेका छन् ।

मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा सहभागी हुने विषयमा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणा र राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डा. लोहनीले दुई पार्टी एकीकरणका लागि छलफललाई तीब्रता दिएका हुन् ।

२०७४ असोज २८ मा प्रकाशित ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेकाे छ । औपचारिक निर्णय सार्वजनकि भने गरिसकेकाे छैन् । निर्णय गर्न माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ ।

मन्त्रीसहितका नेताहरूको सुझाबपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नेछन् । माओवादी मन्त्रीहरूले नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिएमा अाज वा भाेलि बिहानसम्म राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् ।

माओवादीले सरकारमा भए वा नभए पनि निर्वाचन सार्न नमिल्ने पहिलो सर्त बनाएको छ । निर्वाचन सार्दा वाम गठबन्धनमा समस्या आउनुका साथै संवैधानिक संकट आउन सक्ने भएकाले सरकार माओवादीको कम प्राथमिकतामा परेको छ ।

यसअघि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका सरकार ढाल्न नखोजेको स्पष्ट पारेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता र चुनावी तालेमेलको निर्णय सरकार ढाल्नका लागि नभएको बताए ।

“हामीले एमालेसँग पार्टी एकता र चुनावी तालमेलको निर्णय गरेका छौं, यो हाम्रो नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभियान हो । यसले सरकारलाई कुनै असर गर्दैन ।” उनले भने, “हामी सरकार ढालेर निर्वाचन प्रभावित गर्न चाहँदैनौं । तर, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ भने हामी छोड्न तयार छौं । हाम्रो एक मात्र चाहना तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने हो ।” प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार बिस्तार गरेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेकाे हाे।

बिस्तारित मन्त्रीपरिषदमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्ने चर्चा र आशंका चलिरहेको बेला सरकार बिस्तार भएको हो । राप्रपा अध्यक्ष अध्यक्ष कमल थापा, जयन्त चन्द, दिनानाथ गिरी र बिक्रम थापा सरकारमा सहभागि हुन लागेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चार जनाको नाम शुक्रबार दिउँसो राष्टपति कार्यालयमा पठाइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ। शनिबार सपथ ग्रहण हुनेछ। उनीहरुलार्इ विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइनेछ। थापालार्इ उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकार बिस्तारसँगै माओवादी मन्त्रीहरु सरकारमा नै रहने या छोड्ने विषयले झन चर्चा पाएको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता र चुनावी गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय भएपछि राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउबामाथि चर्को दबाब परेको थियो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे भने अझै केही कुरा सार्वजनिक भएको छैन । कमल थापाको मन्त्री परिषदमा प्रवेससँगै माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने दबाब झन चुलिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने देउबाले भनेमा आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपी मन्त्री परिषदको बिस्तारले निर्वाचनको मितिमा भने कुनै असर नपर्ने देउबाले एक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

जसको कारण भरतपुर महानगरपालिका स्थानीय निर्वाचनमा छोरी रेणु दाहाल विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका एमाले नेता देवी ज्ञवाली बुवाको भने चुनावी कमाण्डर बन्ने भएका छन् ।

उनले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट भरतपुर महानगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्ड पुत्री माओवादीका उम्मेद्वाररेणु दाहलसँग पराजय बेहोरेका थिए ।

एमाले माओवादीको चुनावी गठबन्धन बनेपछि राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । त्यहीक्रममा देवी ज्ञवालीको भूमिका पनि नयाँ भएको छ । पराजित मेयर देवी ज्ञवालीले एमाले पार्टी परित्याग गर्ने कुरा आइरहशेका बेला उनलाई प्रचण्डको चुनावी कमाण्डर बनाउन लागिएको हो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने आगामी निर्वाचनमा देवी ज्ञवालीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रचार प्रचार गर्ने बताएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको वाम गठबन्धन र पुष्पकमल दाहाल चितवनबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी भएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीका उमेद्वारसँग पराजय भोगेका देवीले अबको निर्वाचनमा प्रचण्डको पक्षमा मत माग्दै प्रचार गर्ने भएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

• काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री थपेर फेरि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। 

शुक्रबार साँझ उपप्रधानमन्त्रीमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र अन्य तीनजना मन्त्री भित्र्याएर उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।

उनले राप्रपाका दिनानाथ गिरी, जयन्त चन्द, विक्रम थापा बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराईलाई भने मन्त्रालय नतोकी राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।

मन्त्रीको संख्या ६० पुगेको छ। यो इतिहासमा सबभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो। उनले आफ्नै रेकर्ड तोडेका हुन् । सत्ता साझेदार दल माओवादीले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि देउवाले राप्रपालाई सरकारमा भित्र्याएका हुन्।

२०७४ असोज २७ मा प्रकाशित ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।

६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् स्वतः विघटन हुन लागेको हो । 

संसद्को म्याद माघ ७ गतेसम्म रहे पनि त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए मनोनयनको अघिल्लो दिन स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु शनिबार समाप्त हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेको छ ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि राजनीतिक सहमतिमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । संविधानसभा गठन भए पनि यसले संसद्को भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो ।

‘२९ गते मनोनयन हुन्छ भन्ने आधारमा शुक्रबार संसद्को बैठक अन्तिम हो’, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुनलाई मनोनयन मान्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । तर, प्रत्यक्ष वा समानुपातिकको उम्मेदवारी दिने भनेको दुवै मनोनयन नै भएकाले २९ गतेको मनोनयनका आधारमा संसद्को आयु निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

सभामुख घर्तीले शुक्रबार अन्तिम बैठक भएको जनाउ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा दलहरूलाई गराइसकेकी छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पनि २९ गते मनोनयनका आधारमा संसद्को शुक्रबारको बैठक अन्तिम हुने बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले अन्तिम बैठकमा सबैको सहमतिमा अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए । ‘भोलि (शुक्रबार) अन्तिम बैठक हो, त्यसअघि सबैको सल्लाहमा कुन-कुन विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लगाउनेछौं’, मन्त्री थापाले भने ।

२०७२ माघ ८ गते दोस्रो संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भए पनि राजनीतिक दाउपेच र दलगत एजेन्डाका कारण सुरुमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिएन । तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पपछि ठूला दलहरूले संविधान निर्माणमा सहमति गरेका थिए । 

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनका तर्फबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहे पनि विपक्षी माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणमा सहयोगी बन्ने सम्झौता गरेको थियो । तीन दल मिलेपछि असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो । तर, तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानप्रति असहमति जनाउँदै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए ।

संविधान जारी गर्ने बेला पाँच सय ९८ सभासद कायम रहेकामा पाँच सय ३७ जनाले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मधेसकेन्द्रित दलले संविधानमा असहमति जनाएपछि ५७ जनाको हस्ताक्षर हुन सकेन । मधेसकेन्द्रित दलकै आन्दोलनका बीच भारतले नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो ।

संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐन निर्माण र संरचना निर्माण गर्न भन्दै संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गरिएको थियो । मंसिर १० र २१ गते गरी सरकारले दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकेपछि अन्तिम समयमा आएर दर्जनौं विधेयक पारित गरिए ।

२०७४ असोज २७ मा प्रकाशित ।