विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरु पास भए म्याद सिद्धिन्छ भनि फेल भइरहन्छन्
वि.सं. २००४ साल असार १ गते काठमाडौं तीनधारा पाठशालामा अध्ययनरत करिब २०० विद्यार्थीहरुले पाठशालामा भुगोल , इतिहास ,राजनीतिशास्त्र ,अर्थशास्त्र ,अंग्रेजी आदि विषयहरु समावेश गरिनुपर्छ भनि हडताल सुरु गरेका थिए ।
संस्कृति विरोधि आन्देलनको संज्ञा दिई राणा शासकहरुले उक्त आन्दोलनलाई दबाउने कोशिस गर्न थाले भने आन्दोलनकारीहरुले जयन्त सस्कृतम भनि घरघरमा गई भिक्षा माग्न थाले र त्यसको केहि दिनपछि पद्म शमशेरले विद्यार्थीहरुको माग पूरा गर्ने घोषणा गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो तर उनले माग पूरा नगरी आन्दोलनकारीहरुलाई निस्काशन गेका थिए ।
निस्कासित नेताहरु भारतमा गई नेपाली राष्टिय काग्रेशमा समाबेश भएका थिए । यो आन्दोलन मूख्य रुपमा राणा शासन विरुद्द जनचेतना जगाउने रुपमै केन्द्रीत थियो ।
२००४ सालकै जयन्त संस्कृतम आन्दोलन अहिलेको स्ववियूको जग थियो । २००७ सालकोराजनीतिक परिवर्तन पछि क्याम्पसहरुमा छात्र संघ गठन भयो ।
२०२० साल देखि सुरु भएको छात्र कार्य समितिलाई भने विद्यार्थीहरुले पञ्चायत विरुद्द संगठित आन्दोलन गर्ने हुन भनि पञ्चहरुले विद्यार्थी संगठनहरुलाई दबाउन खोजे, तर पनि विद्यार्थीहरु समय अनुसारको राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेनन ।
२०३६ सालको जनमत संग्रह विद्यार्थी आन्दोलन कै जगमा भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित पनि विद्यार्थी आन्दोलनले नै गर्यो ।
त्यसैगरी २०६२÷६३ को जन आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी संगठनको महत्वपूर्ण देन रहेको छ । त्यस अवधिको विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थी हक हित र शैक्षिक मुद्दालाई पनि छाडेका थिएनन ।
आज विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुको साटो आर्थिक र पदिय प्रलोभनमा परि नेताका घर दैलो चहार्ने , नीति भन्दा नेता र विधि भन्दा व्यक्ति अनि पद्दति भन्दा पदलाई महत्व दिए ।
शैक्षिक शुल्क वृद्दि हुदा होस वा चर्को मूल्य वृद्दिका वेला जायज आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने कर्म छाडिसकेको कर्म जाहेर हुन्छ ।
२००४,००७,०३६,०४६,०६२÷०६३ मा भएका स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा मूख्य पूर्जा बनेका युवा विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो ईतिहास नै विर्सिसकेको छर्लङ्ग हुन्छ । पार्टी नेताका पिछलग्गु र प्रशासनको सहयोगी बनेका छन ।
निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायतको समयमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए । नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरु दमित र कुन्ठित थिए । जनता र राजनीतिक दलहरुबीच कुनै सम्बन्ध थिएन ।उक्त संक्रमण काललाई चिर्दै विद्यार्थी आन्दोलनको जन्म भएको थियो ।
राजनीतिक दल र जनताबीच राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको बिजारोपण गर्न मद्दत गरेका थिए भने अब अवस्था त्यो रहेन । करिब सात दशकको राजनीतिक संघर्ष २०७२ सालको संविधानले पूरा गरिदिएको छ ।
अब यसको कार्यान्वयन र देशको विकास आगामी समय युवा विद्यार्थीमा निहित छ । देश संघीय संरचनामा जादै छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिले प्रतिस्पर्दा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका निम्ति नीति कार्यान्वयनका पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनु जरुरि छ ।
त्यहि आधारमा टेकेर अबको विद्यार्थी आन्दोलनको बाटो तय गरिनु पर्दछ । नेपाली श्रम बजारमा कुन तहको शैक्षिक जनशक्ति कति माग छ र कुन दरमा बढिरहेको छ भन्ने कुनै किटान छैन ।
दिन प्रति दिन शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहेको छ । यो बरोजगारीको अन्त्य गर्न माटो सुहाउदो शैक्षिक प्रणाली , आवश्यक पाठ्यक्रम , पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन सँगै खोज तथा अनुसन्धान र नैतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा लागु गर्न दवाव दिनु विद्यार्थी संगठनहरुको काम र कर्तव्य हो र विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु अर्को उत्तरदायित्व हो ।
राजनीतिमा यतिखेर युवा पुस्ताको खडेरी नै छ । निरङ्कुशता विरुद्द लडेको पुस्ता अहिले नेतृत्वमा छ ।उक्त नेतृत्वले निरङ्कुशता विरुद्द लड्दालड्दै आफ्नो जवानी सडकमै वितायो ।यस नेतृत्वमा अनुभव त छ तर त्यो अनुभव देशका लागि खर्चिने निस्वार्थी भावना छैन ।
लोभी छन ,स्वार्थी छन त्यो लोभ त्यो स्वार्थ देशको हितको लागि छैन्, मात्र छ त आफ्नो परिवार र परिवारिक भविष्यको लागि मात्र छ । आजको युवा विद्यार्थी नेता भोलिको राष्ट्रको नेता हो ।
यसकारण अहिले विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हदबन्दी लगाई वास्तविक नियमित विद्यार्थीलाई नेता बनाउनु जरुरी छ । विद्यार्थी राजनीति गर्नकै लागि जीवनभर कलेज भर्ना गरिरहने प्रवितिको अन्त्य तब मात्रै हुने थियो ।
राजनीति गर्न विद्यार्थी बनेकाहरु न त विद्यार्थी हक हितका पक्षमा वकालत गर्छन न त शैक्षिक मुद्दाका विषयमा बोल्छन बस उनीहरु प्रशासनसंग गाँठो कस्न विद्यार्थी नेता हुन्छन । क्याम्पसका ठेका पट्टामा कसरी आफ्नो प्रभुत्त जमाउन सकिन्छ त्यो तर्फ उनीहरु कुदिरहेका हुन्छन ।
पैसा कमाउन अध्ययन भिसा लगाई विदेसिएकाहरु भिसाको म्याद सिद्दिन्छ भनि फेल भईरहन्छन । त्यस्तै विद्यार्थी राजनीति गरिरहन पास भए म्याद सिद्दिन्छ भनि फेल भई रहन्छन । यी यस्ता युवा विद्यार्थी नेताहरुले भोलि देश हाक्न सक्छन त ?
विद्यार्थी जो जहिले जुन उमेरमा पनि हुन सक्छ तर देशको भावी राजनीतिलाई सुद्दिकरण गर्न विद्यार्थी राजनीतिमा निश्चित उमेर हदबन्दी हुनैपर्छ ।
नेता उत्पादन गर्ने विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हकबन्दी किन नलगाउने ? देश युवाले हाक्नुपर्छ भन्ने ,युवा नेतृत्व उत्पादन गर्न पनि बन्देज गर्ने ? विद्यार्थी नेता नै बुढो छनौट गरे ऊ भोलि युवा नेता कसरी हुन्छ ?हामी सुन्दर रुखको कल्पना गर्ने तर मलजल गर्दा चाहिँ विषायुक्त वृक्षमा गर्ने ?सिँगो घर सुध्रिन घरको जग राम्रो हुन जरुरी छ । त्यसैले वृद्द विद्यार्थीहरुलाई विद्यार्थी राजनीतिबाट टाढा राखिनु पर्दछ ।
समयमै स्ववियू चुनाव ,संघ संगठनहरुको अधिवेशन हुनु जरुरि छ ।प्रत्येक कार्य समितिले दुइ वर्षभित्र अधिवेशन गर्न नसके सो समिति स्वतः विगठन हुने जस्ता ऐन नियम बनाई लागु गर्नु जरुरी छ ।
यस्ता कदमहरुले विद्यार्थी भई राजनीति गर्ने विद्यार्थीको हातमा विद्यार्थी नेतृत्व पुग्नेछ र विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान अनि देशको भविष्य सुध्रिने छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
