अार्थीक अनलान् विजमाडाैंका अनुसार  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी परित्याग गर्दा सबैभन्दा ठूलो मुद्दाका रुपमा एनसेललार्इ पुँजीगत लाभकरमा दिएको उन्मुक्तिलार्इ उठाएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विदेशी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनीको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपन्चमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई राष्ट्रघात भनेका छन्।

'एउटा कर अधिकृत (शाखा अधिकृत स्तर) ले गर्नुपर्ने निर्णय अधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्माश ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, भट्टराईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिङ्गो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्या्उने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो।'

उनले एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेतसमेत बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने र हरेक मालपोत कार्यालयले सुरुमा किन्दा र बिक्री हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर उठाउने गरेकोमा त्यही प्रकृतिको सोही प्रकृतिको सम्पत्तिमा एनसेललाई छुटदिनु देखादेख भष्ट्राचार भएको आरोप लगाए। 'अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध हो' भट्टराईले भनेका छन्।

लोहनीले एनसेलको ३५ अर्ब राजस्व उन्मुक्ति दिने निर्णय नाङो भष्ट्राचार भएको बताएका छन्।उनले एनसेलबाट उठ्न बाँकी रहेको ३५ अर्ब रुपैयाँले नेपालमा दुर्इ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुने बताउँदै यसलार्इ मौखिक आदेशमा उन्मुक्तिको प्रयास नाङो भष्ट्राचार भएको बताए।

‘आज तामाकोशीको विद्युत सालाखाला एक मेगावाटको १६ करोड रुपैयाँ पर्छ । यसको अर्थ नेपालमा ३५ अर्बले दुर्इ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुन्छ र प्रचण्ड सरकार यो गुमाउन तयार देखिन्छ,उनले भने, यसबारे हालै क्याविनेटमा अर्थमन्त्रीको मौखिक प्रस्ताव बारे हाम्रो पार्टीको भनाइ के रह्यो ? हामीलाई थाहा छैन । के हामी यो नाङ्गो भ्रष्टाचारको समर्थन गर्न सत्तामा जान खोजेको हो?

उनले कर अधिकृतस्तरले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट संसारमा कहि नभएको मौखिक प्रस्ताव लगेको बताउँदै माओवादीका अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिको निर्देशन समेत नमानेर ठाडो प्रस्तावमा पार्टी मतियार बनेको आरोप लगाए।

उनले मन्त्रिपरिषद्बाट एनसेललार्इ कर उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बच्नर् उपाय अर्थमन्त्रीले गरेको आरोप समेत लगाए।एनसेललार्इ कर उन्मुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीमा आउनेवित्तिकै महराले प्रयास थालेका थिए।तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले कर तिर्नुपर्ने अडान राखेपछि एकाएक महराले बुधबार मौखिक प्रस्ताव लगेका थिए।

एनसेल अब एक्जिएटाको भइसकेको उल्लेख गर्दै बिक्रेता टेलियाबाट कर उठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने उनको प्रस्ताव थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सहि थप्दै ‘बिदेशी लगानी प्रभावित हुन सक्ने’ तर्क गरे। एनसेलले दुई साता अघि यो प्रकरणमा उन्मुक्तिकालागि आफुलाई निवेदन समेत दिएको उनले बताए।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा लगायतले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावको बिरोध गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत पनि थापाकै शैलीमा बोले। तर, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले ‘उच्च तहमा’ कुरा भएको भन्दै एनसेललाई उन्मुक्ति दिन प्रमुख नेताहरु एकमत भइसकेको यथार्थ खोले। 

तर, लाभकर प्रकरणमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताउने मन्त्रीहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल भने उठेर हिँडेका थिए।

आयकर ऐनले कर सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार कर कार्यालय र कर अधिकृतलाई दिएको छ। कर अधिकृतहरु आफुले भने बमोजिम एनसेललाई उन्मुक्ति दिन तयार नदेखिएपछि महराले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रयास गरेका हुन्। त्यसो भए भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने ठम्याइका साथ उनले यो कदम उठाएका छन्।

दाहाल, महरा र निधीको जोडबलमा सरकारले एनसेललाई उन्मुक्ति दिने नै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने कठिन छ। एकातिर कर निर्धारणको बिधि र प्रकृयाबारे आयकर ऐनले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतिर संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।

दुबै प्रावधानलाई सरकारले काट्न या उल्ट्याउन सक्दैन। त्यसैले अहिले केही नेतालाई प्रलोभनमा पारेर क्याबिनेट मार्फत उन्मुक्ति लिने प्रयास एनसेल आफ्नै लागि पनि दीगो समाधान भने हुनेछैन।ऐनलाई टेकेर कर कार्यालयले राजश्व भुक्तानी गर्न बोलाउँदा उससँग कर भुक्तानीवाहेकको विकल्प रहँदैन्।