सरकारले दुई वर्षअघि लम्बुध्वज महतको संयोजकत्वमा उमेशप्रसाद ढकाल र शर्मा सदस्य रहेको कर फछ्र्यौट आयोग बनाएको थियो । यो आयोगमा १ हजार ७२६ निवेदन परेको थियो, जसमध्ये १ हजार ६९ उजुरीमाथि कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो ।

३० अर्ब ५२ करोड बराबरको निवेदन फछर्यौट गर्ने क्रममा आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड तिर्न लगाएर २० अर्ब बढी बक्यौता मिनाहा गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमा प्रश्न उठाएको थियो । उक्त बक्यौता विवादित भएर पुनरावलोकन वा मुद्दामा गएको नभई करदाताले अटेर गरेर नबुझाएको रकम भएको महालेखाले बताएको थियो ।