आयोगको असहमतिमै सरकारले चुनाव सार्‍यो, एमालेले जनायो कडा आपत्ति

  • काठमाडौँ। 

सरकारले निर्वाचन आयोगको असहमतिका बीच प्रदेश नम्बर २ को चुनाव आगामी असोज २ गते गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव राखेर असोज २ मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।यससँगै स्थानीय चुनाव तीन चरणमा हुनेछ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा असार १४ गते चुनाव हुनेछ ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने सहमति जनाएको थियो । तर, यो निर्णयमा निर्वाचन आयोगको असहमति कायमै छ । सरकारले यो निर्णयसँगै असार १४ को चुनावमा राजपा सहभागी हुने दाबी गरेको छ । 

एमालेको आपत्ति

यता नेकपा (एमाले)ले यही असार १४ गतेका लागि प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा निर्धारित स्थानीय निर्वाचनमध्ये प्रदेश नं २ को निर्वाचन पछाडि सार्ने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

पार्टीका सचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पटक पटकका वार्तामा आफ्नो दलले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सार्न नहुनेमा जोड दि“दै आएको बताउँदै २ नं प्रदेशको निर्वाचन पछाडि सार्ने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छ । 

सुरुमा एकै चरणमा गत वैशाख ३१ का लागि निर्धारित मितिमध्ये चार प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई नै पार्टीले शङ्काका दृष्टिले हेरेको उल्लेख गर्दै उनले असार ९ र १४ मा निर्वाचन सार्दा पनि सरकारको उद्देश्य निर्वाचन गराउनमा भन्दा मुलुकलाई अनिश्चततातर्फ लैजानमा केन्द्रित भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको आरोप लगाए । 

“प्रदेश नं २ मा निर्वाचन पछि सार्ने कदमले त्यहा“का जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफै“ छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पु¥याएको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश नं २ मा पार्टीका नियमित काम अघि बढाउन मातहत कमिटीलाई निर्देशन दि“दै पार्टीले प्रदेश नं १, ५ र ७ मा असार १४ गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक लाग्न जनसमुदाय, पार्टी मातहत कमिटी तथा नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

२०७४ असार १ मा प्रकाशित ।

,

प्रतिकृया दिनुहोस्

Loading...