• काठमाडौँ४ फागुन ।

काठमाडौंको सडक किनारका ठेलादेखि तारे होटलसम्म पाइने खाजा हो मःम । सर्वसाधारणदेखि भिआइपीसम्म यसका पारखी छन् । थरीथरीका मःमको मात्रै दैनिक करोडौंको कारोबार हुन्छ।

• काठमाडौं २७ माघ । 

बैंकहरुले अब तत्कालका लागि गाडी, घर जग्गा र सेयरका लागि नयाँ कर्जा नदिने भएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको थियो । 

• काठमाडौं १३ पुस ।

विविध महत्वकाँक्षी योजना सहित काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेडको औपचारी शुभारम्भ भएको छ । सय करोड पुजी भएको काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेडको मंगलवार उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गरेका थिए । 

• गोरखा, १२ मङ्सिर ।

इलाम, ११ मङ्सिर । 

काठमाडौं, ८ मंसिर ।
अमेरिकी सरकारले एयरबस कम्पनीलाई एक सय भन्दा बढी विमान इरानलाई बेच्न अनुमति दिएको छ ।

फ्रान्समा रहेको विमान कम्पनी एयरबसले अमेरिकाबाट दोस्रो लाइसेन्स प्राप्त भएको पुष्टि गरेको हो। 

काठमाडौं, ७ मंसिर ।

साताको तेस्रो दिन मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । 

काठमाडौँ, ६ मंसिर।

सरकारले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न दिने व्यवस्थासहित विधिवत् रुपमा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेको हो ।

कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपाली जनतालाई आफ्नो क्षमताअनुसार तोकिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले पनि जनतालाई सक्रिय रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रका आयोजनाले सामान्यरुपमा साधारण सेयर खोल्दासमेत अर्बौंको लगानी गर्न तम्सने नेपाली नागरिकलाई कम्पनी स्थापनाले खुसी तुल्याउने र आन्तरिक लगानी जलविद्युत्मा ओइरिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

“मन्त्रालयले रु ६१ लाख ६० हजार दर्ता शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता ग¥यो, अब ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुन्छ र त्यो समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटलगायतको प्रक्रिया सुरु गर्छ” – सहायक प्रवक्ता पन्थले रासससंगको कुराकानीमा भने। जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपाली नागरिकले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने भएका छन् कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब र चुक्ता पुँजी रु दुई अर्ब रहेको छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषले पाँच, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले चार, नेपाल टेलिकमले १०, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई प्रतिशत सेयरका रुपमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।

यस्तै कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको पाँच, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा तत्काल ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र अन्य संस्थापक सेयर सदस्य रहने निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित अधिकारी रहनेछन् ।

सो समितिले केही दिनभित्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गर्नेछ । कम्पनीले बूढीगण्डकी, नौमुरे, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता ठूला र मझौला आयोजना अगाडि बढाउनेछ । त्यसमध्ये बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आयोजना रहेको छ ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत भइसकेको छ भने सरकारले सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेको छ । नौमुरे अध्ययनमा रहेको आयोजना हो भने नलसिंहगाडको डिपिआरको काम पनि भइरहेको छ ।

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहु चर्चित फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसंग भएको डिपीआर सम्झौता रद्द गरेको छ ।

सुशील कोइराला सरकारको पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई निर्माण जिम्मा दिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।

राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति पुग्ने भनिएको उक्त सम्झौता अहिले रद्द भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीले अाफैँ निर्माण गर्ने गरी तयार पारेको डिपआर रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

संसदको विकास समिति तथा अर्थसमितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री लेखकले भने 'फास्ट ट्रयाक अब सरकार आफैंले बनाउँछ। यसको निर्माण अब सार्वजनिक सडक सरह हुनेछ' ।

मन्त्री लेखकले त्यस प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री लेखकले फास्ट ट्रयाक सार्वजनिक सडक सरह बनाउने गरी योजना आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको सुझावका आधारमा योजना अघि बढाउने जानकारी दिए ।

यस अघि फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

• काठमाडौं, ४ मंसिर । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको कमाई १० करोडले घटेको छ। 

पर्वत, ३ मङ्सिर ।

मीनभवनमा रहेको सरकारी स्वामित्वको सिभिल सर्भिस हस्पिटल (निजामति अस्पताल) ले विभिन्न पदमा ८३ जनाका लागि जागिर खुलाएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै हस्पिटलले एकवर्षे करार अवधिमा सेवा गराउने गरी कर्मचारी मागेको हो ।

अस्पतालले स्टाफ नर्सतर्फ ५९ जना मागेको छ । ओपीडी असिस्टेन्ट १५ जना, इलेक्टि्रकल ओभरसियर १, डेन्टल हाइजेनिस्ट ४ जनाका लागि पनि दरखास्त आह्वान भएको छ ।

ल्याब टेक्निसियनतर्फ ३ जना, रेडियोग्राफरतर्फ १ जनाले सिभिल हस्पिटलमा जागिर पाउनेछन् ।