
- कमल बुढा ।
कालिकोटस्थित सुनथराली बिमान स्थल सुचारु भएको छ । निर्माण कार्य सुरु भएको ३१ बर्षपछि तारा एयरलाइन्सको बिमान शनिबार बिहान पहिलोपटक सुनथराली विमानस्थलमा अवतरण भएको हो ।
बिमानमा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयनका अधिकारीसहित इन्जीनियरहरुको टोली पनी सहभागी रहेको कालिकोटबाट पत्रकार रुपेन्द्र ऐडीले जानकारी दिएका छन् ।
ऐडीका अनुसार जिल्लामा पहिलोपटक बिमान अवतरण भएपछि उत्साहित भएका स्थानीय बासिन्दाले फूलमालासहित स्वागत गरेका थिए ।
आकाशमा उडेको बिमान मात्र देखेका कालिकोटेका आफ्नै आँखा अगाडी बिमान अवतरण भएपछि हेर्न स्थानीयहरुको भिड लागेको थियो ।
आकाशमा उडेको बिमान मात्र देखेका कालिकोटेका आफ्नै आँखा अगाडी बिमान अवतरण भएपछि हेर्न स्थानीयहरुको भिड लागेको थियो ।
विमानस्थल बनाउँदा ३५ मजदुरले बगाए रगतको खोलो
सुन थराली विमानस्थल निर्माण कार्यमा खटिएका ३५ जना मजदुरलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले लाइन लगाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
एक ६ महिने नाबालकसहित सुन्थराली विमानस्थल निर्माणमा संलग्न रहेका धादिङ्गका १७ र देशका अन्य जिल्लाका गरी ३५ जना मजदुरलाई ओवादी भन्दै २०५८ फागुन १२ गते तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारी सेनाले लाइन लगाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
हत्या भएका सबैजसो धादिङका अति विपन्न चेपाङ र एक दलित परिवारका सदस्यहरु रहेका थिए ।

को को मारिएका थिए ३५ जना मजदुर ?
०५८ फागुन १२ गते कालिकोटको कोटबाडामा माओवादी भन्दै तत्कालिन सरकारी सेनाले ३५ जना मजदुरहरुलाई लाइन लगाएर गोली हान्दै एक-एक गरी हत्या गरेको थियो ।
जसमध्ये ६ महिने नाबालक नबिन बिस्टसहित लालबहादुर कठायत, भीमबहादुर कठायत, गोर्खे कठायत, गणेश विष्ट, टेक विष्ट र गंगा विष्ट कोटवाडाकै स्थानीय बिसिन्दा हुन् ।
त्यस्तै मारिने अन्य मजदुरहरुमा धादिङ्ग जोगीमाराका सानुकान्छा चेपाङ, रामबहादुर चेपाङ, विकास चेपाङ, शेरबहादुर चेपाङ, कुम्ले चेपाङ, चित्रबहादुर (तिलु) चेपाङ, दिलबहादुर चेपाङ, बुद्धराज चेपाङ, टंकबहादुर गुरुङ, गोकण गुरुङ, ज्ञानबहादुर थापा, मञ्जु थापा, टेकबहादुर विक, सानुकान्छा (सूर्य) विक, राजकुमार विक, राजकुमार श्रेष्ठ, काभ्रे दोलालघाटका प्रेम (माइला) तामाङ, काभ्रे सानोबाङथलीका पासाङ तामाङ, रामेछाप नागदहका हर्कबहादुर तामाङ र ताकुकोट गोरखाका कुमार बराम रहेका छन् ।
२०४२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको विमानस्थल ३१ बर्षपछि सुरु त भयो तर निरन्तर हवाई सेवा सुचारु गर्ने बारे अझै सरकारले कुनै ठोस योजना भने बनाएको छैन ।
२०७३ माघ २९ गते प्रकाशित ।

- रुपेन्द्र ऐडी ।
काठमाडौँ ११ माघ ।
ने क पा(माओवादी) जिल्ला समिति कालीकोटको तेस्रो जिल्ला सम्मेलन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबाद,भष्ट्र दलाल र संसदबादको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन,बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ एकिकृत जनक्रान्तिको पक्षमा ऐतिहासिक तेस्रो जिल्ला सम्मेलन” भन्ने मुलनाराका साथ शनिवार उद्घाटन भएको सम्मेलनले लोक जंग शाही (समर) सेक्रेटरी रहने गरी ५१ सदस्य जिल्ला समिति सर्वसम्मत चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
चार दिन सम्म चलेको सम्मेलनबाट ने क पा(माओवादी)कालीकोटको संक्षिप्त इतिहांस,आगामी कार्यदिशा सम्बन्धि दस्तावेज लगाएतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जिल्लामा महत्व राखेका प्रकाशन तथा प्रशारण,जनस्वस्थ्य,जनसहकारी लगाएतका विषयमा आवश्यक शसोधन सहित हलमा पारित भएको बताइएको छ ।
सम्मेलनको पहिलो बैठकले आगामी फागुन एक गते काठमाडौंमा हुने आठौं महाधिवेशनका लागि १०जना प्रतिनिधि र दुई जना पर्यवेक्षक गरी जम्मा १२ जनालाई छनोट गरेको छ ।
कालीकोट जिल्लाको पहिलो जिल्ला सम्मेलन ने क पा एकता केन्द्रका समयमा सम्मेलनका लागि डिल्लि प्रसाद आचार्यको सयोजकत्वमा नौ सदस्य आयोजक समिति बनेर २०४८ साल कार्तिकमा रकुमा खडक बहादुर विक(प्रकाण्ड) सेक्रेटरी रहने गरी ११ सदस्य जिल्ला समित गठन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी ने क पा—माओवादी को दोस्रो जिल्ला सम्मेलन २०७१ बैशाख २ र ३ गते माल्कोटको देविमाडुमा धनजित शाही (आदर्श) सेक्रेटरी रहने गरी ७५ सदस्य जिल्ला समितिको चयन भएको थियो भने तेस्रो जिल्ला सम्मेलनबाट लोकजंग शाही(समर) सेक्रेटरी रहेको पछि चार सदस्य थप्ने गरी ५१ सदस्य जिल्ला समिति गठन गरेको छ ।
कालीकोट जिल्लामा पहिलो जिल्ला सम्मेलनले नेपालि क्रान्ति सफलतामा पुगाउन नसकेको,तत्कालिन अवस्थामा कालीकोट जिल्लाबाट चार सय ८४ जनाले बगाएको रगतको उच्च मुल्यांकनका लागि तेस्रो सम्मेलनले एकिकृत जनक्रान्तिका माध्यमबाट शहिदका सपना पुरा गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला सेक्रेटरी समरले बताउनु भएको छ ।
ने क पा(माओवादी)को आठौं महाधिवेशन फागुन १ गते काठमाडौंमा उद्घाटन र रोल्पाको थवांङमा बन्दशत्र हुने र सो महाधिवेशनबाट एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई पूर्णता दिने बताइएको छ ।
पार्टीले सदस्य तह सम्मका लागि विगतको कम्युनिष्ट पार्टीको समिक्षा गर्दै पार्टीको नामाकरणका बारेमा पनि तल सम्म बहस गरेर लैजान समेत सर्कुलर जारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा सहभागि जिल्ला सदस्य समग्रले अव पार्टी जनताको पक्षमा हुने कुरामा विश्वस्त हुने आधार रहेको बताएका छन । उनले भने विगतको भन्दा पार्टीमा कम्युनिष्टमा हुने आचारणका सवालमा विगत भन्दा भिन्न रहेको बताए ।

- काठमाडौं १४ पुस ।
३१ वर्ष बित्दासम्म पनि निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको कालिकोट विमानस्थल आगामी माघदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
विसं. ०४२ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल १२ वर्षे शसस्त्र द्वन्द तथा राजनैतिक दलका स्थानीय नेतावीचको खिचातानीका कारण ३१ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
कालिकोट जिल्लाको कोटबाडा गाविसको सुनथराली गाउँमा बन्दै गरेको यो विमानस्थलमा माघ महिनामा टेस्ट ल्यान्डिङ गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारी छ । त्यसलगत्तै यसमा उडान पनि थालिने छ ।
अहिले कालिकोट विमानस्थलमा धमाधम काम भइरहेको छ । झञ्डै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको कालिकोट बिमानस्थल आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक सञ्जय गौतमका अनुसार अहिले यो आयोजनाका अधिकांश कामहरु सकिन लागेका छन् ।
गौतमले भने- ‘२८ वर्ष सम्म पनि निर्माण नसकिने नेपालको एयरपोर्ट कुन हो भनेर यसपालि लोकसेवाले नै प्रश्न सोध्यो । तर, अब यस्तो प्रश्न आउँदैन किनकी यसको निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छ ।’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसको निर्माणको जिम्मा लिएको भने अहिले २८ वर्ष पुगेको छ ।
तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले ०४२ सालमा यसको निर्माण गर्ने भनेर बजेट छुट्टाए पनि निर्माणकै काम भने प्राधिकरणले जिम्मा लिएपछि मात्रै सुरु भएको थियो ।
कालिकोट विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख रत्नबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ६ सय ९० मिटर लामो यो बिमानस्थलमा ४ सय मिटरभन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
नयाँ समस्याहरु तत्काल सिर्जना नभए यसको काम माघ महिनामा पूर्णरुपमा सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।
लामो समय निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारसमेत नपाएको यो आयोजना अहिले बल्ल निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा ठेकेदारहरु यसको निर्माणको जिम्मा लिन डराएका थिए । कुनै पनि निर्माण कम्पनी इच्छुक नदेखिएपछि यसको निर्माण प्रक्रिया लामो समय अलपत्र भएर बस्यो ।
किन सम्पन्न हुन सकेन २८ वर्षसम्म ?
जिल्ला विकास समितिले विमानस्थल निर्माणका लागि रकम त छुट्टायो तर दुर्गम भेगमा भएका कारण इन्जिनियरहरु जानै चाहेनन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता बीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार उक्त विमानस्थलमा गएका कैयन इन्जिनियरहरु काममा टिक्नै सकेनन् । उनले भने-‘इन्जिनियरहरु एक पटक जान्थे तर दुर्गम भेग भएका कारण अर्काेपटक जानै चाहँदैनथे । त्यसैले पनि लामो समय यसको निर्माण अवरुद्ध भयो ।’
द्वन्द्वका समयमा माओवादीहरुले नै त्यसको निर्माण कार्य रोक्न लगाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । स्थानीयसमेत रहेका आयोजनाका सुपरभाइजर गणेशकुमार विष्टका अनुसार द्वन्द्वका कारण ०६३ सालसम्म यसमा खासै काम नै अघि बढ्न सकेन ।
उनले भने ‘माओवादीले यो तत्काल बनाउनहुँदैन भनेर भन्ने गर्थे । साथै उनीहरुले यसलाई रोक्नसमेत भनेका थिए, त्यसैले उक्त समयमा यसको निर्माण अघि बढेको थिएन ।
माओवादी जनयुद्धका कारण ०५८ देखि ०६३ सालसम्म यो आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन ।
राजनैतिक दलको किचलो
विसं. ०६३ पछि स्थानीय समिति निर्माण गर्दै यो आयोजना अघि बढाउने कार्य थालियो । तर, फेरि पनि यो विमानस्थल दलहरु वीचको आन्तरिक किचलोको शिकार बन्यो । जसले यसलाई झनै थला पार्यो ।
‘निर्माण समितिमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता गराइएको थियो । तर, दलहरुका स्थानीय प्रतिनिधिका स्वार्थहरु भिन्न भिन्न भए, जसले निर्माण गर्ने भन्दा पनि यो विमानस्थललाई थला पार्ने दिशातिर धकेल्यो ।
दलहरुका प्रतिनिधिहरुको किचलोका कारण ०७१ सालसम्म अवरुद्ध बनेको यो विमानस्थलको निर्माण ०७१ साउनदेखि अघि बढेको थियो । अहिले तत्काल भने यसलाई निर्माण गर्नका लागि कुनै अवरोध छैन ।
आयोजनाका सुपरभाइजर विष्ट भन्छन् ‘तत्काल केही नयाँ समस्या उत्पन्न नभए यो माघ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुन्छ । अहिले यसको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’
अनलाइन खबरबाट
नेपालगंज २५ असाेज ।
कालिकोटको सदरमुकाम मान्मस्थित रेडियो चंखेलीमा कार्यरत पत्रकार राधिका सुवेदीले आत्महत्या गरिकी छन् ।
जिल्लाको रकु गाविस-२ घर भएकी राधिका गत दुई वर्षदेखि उक्त एफएम रेडियोमा कार्यरत थिइन् ।
दसैं मान्न घर गएको बेला असोज २३ गते राति घरमै आत्महत्या गरेको पत्रकार जन्मदेव जैसीले अनलाइन डबलीलाई बताए ।
आफन्त समेत रहेका जैसीका अनुसार १९ वर्षीय राधिकाले आत्महत्या गर्नुको कारण भने खुलेको छैन ।
परिवारिक र कार्यालयको तनावका कारण आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमै मदिरा भोज भएको सुन्दा पत्यार नलाग्ला। तर यहाँको एक सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमा कर्मचारी बस्ने कुर्सी टेवलमै मदिरासहित मासुका परिकार पस्केर कर्मचारीले भव्य भोज गरेका छन्।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय कालिकोटमा दिउँसै मदिरा भोज भएको हो । भोज गर्नुको कुनै कारण भने उल्लेख गरिएको छैन। मदिरा पार्टी भएको तस्बिर सहितको विवरण भेटिएको छ। यस्ता भोज यहाँ नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
महिला विकास अधिकृत सीता थापा मगरको कार्यकक्षमा मदिरा भोज भएको हो। थापासहितका कर्मचारी सरकारी पोषाकमै थिए। कार्यालय सहयोगी मदिरा र मासुका परिकार बाँड्न व्यस्त थिए भने कर्मचारी गफिदै भोजमा मस्त थिए।
अझ रोचक पक्ष त के भने कार्यालयको गेट र अधिकृतको कायकक्ष बन्द गरेर भोज चलेको थियो। कार्यालय बाहिर सेवाग्राही उपस्थित भएपनि कुनै वास्ता नगरिएको नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सोही कार्यालयका एक कर्मचारीले भोजबारे विवरण सुनाए।
‘कार्यालयका सीप विकास तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा रकम बचाएर यस्ता पार्टी बेलाबेलामा हुनेगरेको छ।’ ती कर्मचारीले बताए। केही महिला कर्मचारीले रेडबुल खाएका थिए भने बाँकीले बियर, वाइन र हार्ड ड्रिंक्स लिएका थिए।
कार्यालयमा मदिरा पार्टी नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्। बजारको एक मदिरा पसलबाट कार्यालयमा नियमित मदिरा पुग्ने गरेको ती कर्मचारीले खुलाए। ‘अफिसकै गाडीमा मदिरा राखेर कार्यालय पु¥याइन्छ,’ कर्मचारी भन्छन् ‘पहिले त अलि अचम्म लाग्थ्यो, तर अचेल सामान्य जस्तै लाग्न थाल्यो।’
कार्यलय प्रमुख थापाले कार्यालय भित्रै भोज भएको तर कार्यालय समयमा नभएको प्रतिकृया दिइन्। उनी भन्छिन् ‘मैले मदिरा खाएको पनि छैन र कार्यालय समयमा भोज गरिएको पनि हैन।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय कालिकोटमा दिउँसै मदिरा भोज भएको हो । भोज गर्नुको कुनै कारण भने उल्लेख गरिएको छैन। मदिरा पार्टी भएको तस्बिर सहितको विवरण भेटिएको छ। यस्ता भोज यहाँ नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
महिला विकास अधिकृत सीता थापा मगरको कार्यकक्षमा मदिरा भोज भएको हो। थापासहितका कर्मचारी सरकारी पोषाकमै थिए। कार्यालय सहयोगी मदिरा र मासुका परिकार बाँड्न व्यस्त थिए भने कर्मचारी गफिदै भोजमा मस्त थिए।
अझ रोचक पक्ष त के भने कार्यालयको गेट र अधिकृतको कायकक्ष बन्द गरेर भोज चलेको थियो। कार्यालय बाहिर सेवाग्राही उपस्थित भएपनि कुनै वास्ता नगरिएको नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सोही कार्यालयका एक कर्मचारीले भोजबारे विवरण सुनाए।
‘कार्यालयका सीप विकास तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा रकम बचाएर यस्ता पार्टी बेलाबेलामा हुनेगरेको छ।’ ती कर्मचारीले बताए। केही महिला कर्मचारीले रेडबुल खाएका थिए भने बाँकीले बियर, वाइन र हार्ड ड्रिंक्स लिएका थिए।
कार्यालयमा मदिरा पार्टी नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्। बजारको एक मदिरा पसलबाट कार्यालयमा नियमित मदिरा पुग्ने गरेको ती कर्मचारीले खुलाए। ‘अफिसकै गाडीमा मदिरा राखेर कार्यालय पु¥याइन्छ,’ कर्मचारी भन्छन् ‘पहिले त अलि अचम्म लाग्थ्यो, तर अचेल सामान्य जस्तै लाग्न थाल्यो।’
कार्यलय प्रमुख थापाले कार्यालय भित्रै भोज भएको तर कार्यालय समयमा नभएको प्रतिकृया दिइन्। उनी भन्छिन् ‘मैले मदिरा खाएको पनि छैन र कार्यालय समयमा भोज गरिएको पनि हैन।
काठमाडौं, २८ भदौ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गको सञ्चालन अवस्थाबारे चासो देखाएको छ ।
कर्णालीमा निर्वाध स्वतन्त्र र सहजै रुपमा गाडी सञ्चालन नभएर नागरिकको आवातजावतमा पटक पटक असुविधा भोगिरहेको समस्याको जानकारी लिन आयोगले जुम्लाबाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।
आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरु धनराज शाही, कुमारी महरा र रमेश रावत आयोगको कार्य क्षेत्रमा पर्ने कालीकोट जिल्लाको कोटबाडा पुगेका छ ।
विशेष गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान र पीडित पक्षको अवस्थाबारे बुझ्न तीनजनाको टोली सम्बन्धित स्थलमै पुगेको आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त उपनिर्देशक मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा निर्वाध स्वतन्त्र र सहजै रुपमा गाडी सञ्चालन नभएर नागरिकको आवातजावतमा पटक पटक असुविधा भोगिरहेको समस्याको जानकारी लिन आयोगले जुम्लाबाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।
आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरु धनराज शाही, कुमारी महरा र रमेश रावत आयोगको कार्य क्षेत्रमा पर्ने कालीकोट जिल्लाको कोटबाडा पुगेका छ ।
विशेष गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान र पीडित पक्षको अवस्थाबारे बुझ्न तीनजनाको टोली सम्बन्धित स्थलमै पुगेको आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त उपनिर्देशक मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
टोलीले खाद्य उपलब्धता र त्यसको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्नेछ । मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले खासगरी बर्सेनि आयात निर्यातमा प्रभाव पार्ने कर्णाली राजमार्गले यहाँको मानव जीवनशैलीमा पु¥याएको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने बताए ।
अनुगमनबाट नजिकिँदै गरेको दसैँ तिहार सहज बनाउन र सदाबहार सवारी आवागमन गराउन सडकको गुणस्तर वृद्धिका सवालमा राज्यलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासमा ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य राखिएको अधिकृत शाहीले बताए । जनशक्ति अभावले थोरै गतिविधिमा सीमित रहेको उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले चार अधिकृत पाएपछि हाल सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ ।
अनुगमनबाट नजिकिँदै गरेको दसैँ तिहार सहज बनाउन र सदाबहार सवारी आवागमन गराउन सडकको गुणस्तर वृद्धिका सवालमा राज्यलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासमा ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य राखिएको अधिकृत शाहीले बताए । जनशक्ति अभावले थोरै गतिविधिमा सीमित रहेको उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले चार अधिकृत पाएपछि हाल सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ ।
कालीकोट, १३ साउन ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी सीमा निर्धारणका विषयमा जिल्लामा विवाद चर्किंदै गएको छ ।
जिल्ला विकास समिति कालीकोटलाई समन्वय गर्ने गरी आएको निर्देशनअनुसार जिल्लाका ३० वटा गाविसलाई पाँच गाउँ कार्यपालिकामा लैजानुपर्ने भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
जिल्ला विकास समिति कालीकोटलाई समन्वय गर्ने गरी आएको निर्देशनअनुसार जिल्लाका ३० वटा गाविसलाई पाँच गाउँ कार्यपालिकामा लैजानुपर्ने भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
विभिन्न राजनीतिक दलले गाउँ कार्यपालिकालाई आ–आफ्नो पायक पार्ने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन् । जसमध्ये अधिकांशले पाँचदेखि बढीमा नौ वटा कार्यपालिका बनाउनका लागि जोड दिएका हुन् ।
पत्रकारहरुसँगको भेटमा स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीले सबैको राय बुझेर साउन मसान्तसम्म कार्यपालिका छनोट गरी पठाउने बताए ।
हाल कायम रहेका ३० गाविसलाई राजनीतिक विभाजनमा आठ गाविसलाई मिलाएर दुई नगरपालिका र बाँकी रहेका २२ वटा गाविसलाई गाउँ कार्यपालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राज्यको पुनःसंरचनालाई मिलाएर लैजाँदा नमिल्ने भूगोल भएकाले गाविसलाई टुक्र्याएर कार्यपालिका गठन गर्ने भएको बताइएको छ ।
राज्यको पुनःसंरचनालाई मिलाएर लैजाँदा नमिल्ने भूगोल भएकाले गाविसलाई टुक्र्याएर कार्यपालिका गठन गर्ने भएको बताइएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले नौ वटा कार्यपालिका बनाउन जोड दिएकाले जिल्लामा पत्रकारहरुले चार वटा कार्यपालिका र दुई नगरपालिका बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
पत्रकार महासङ्घ कालीकोटका सचिव रत्न कार्कीले संरचना निर्धारण गर्नका लागि सबै सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियात्मक छलफल गरी स्थानीय निकायको निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।