
- कमल बुढा ।
कालिकोटस्थित सुनथराली बिमान स्थल सुचारु भएको छ । निर्माण कार्य सुरु भएको ३१ बर्षपछि तारा एयरलाइन्सको बिमान शनिबार बिहान पहिलोपटक सुनथराली विमानस्थलमा अवतरण भएको हो ।
बिमानमा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयनका अधिकारीसहित इन्जीनियरहरुको टोली पनी सहभागी रहेको कालिकोटबाट पत्रकार रुपेन्द्र ऐडीले जानकारी दिएका छन् ।
ऐडीका अनुसार जिल्लामा पहिलोपटक बिमान अवतरण भएपछि उत्साहित भएका स्थानीय बासिन्दाले फूलमालासहित स्वागत गरेका थिए ।
आकाशमा उडेको बिमान मात्र देखेका कालिकोटेका आफ्नै आँखा अगाडी बिमान अवतरण भएपछि हेर्न स्थानीयहरुको भिड लागेको थियो ।
आकाशमा उडेको बिमान मात्र देखेका कालिकोटेका आफ्नै आँखा अगाडी बिमान अवतरण भएपछि हेर्न स्थानीयहरुको भिड लागेको थियो ।
विमानस्थल बनाउँदा ३५ मजदुरले बगाए रगतको खोलो
सुन थराली विमानस्थल निर्माण कार्यमा खटिएका ३५ जना मजदुरलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले लाइन लगाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
एक ६ महिने नाबालकसहित सुन्थराली विमानस्थल निर्माणमा संलग्न रहेका धादिङ्गका १७ र देशका अन्य जिल्लाका गरी ३५ जना मजदुरलाई ओवादी भन्दै २०५८ फागुन १२ गते तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारी सेनाले लाइन लगाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
हत्या भएका सबैजसो धादिङका अति विपन्न चेपाङ र एक दलित परिवारका सदस्यहरु रहेका थिए ।

को को मारिएका थिए ३५ जना मजदुर ?
०५८ फागुन १२ गते कालिकोटको कोटबाडामा माओवादी भन्दै तत्कालिन सरकारी सेनाले ३५ जना मजदुरहरुलाई लाइन लगाएर गोली हान्दै एक-एक गरी हत्या गरेको थियो ।
जसमध्ये ६ महिने नाबालक नबिन बिस्टसहित लालबहादुर कठायत, भीमबहादुर कठायत, गोर्खे कठायत, गणेश विष्ट, टेक विष्ट र गंगा विष्ट कोटवाडाकै स्थानीय बिसिन्दा हुन् ।
त्यस्तै मारिने अन्य मजदुरहरुमा धादिङ्ग जोगीमाराका सानुकान्छा चेपाङ, रामबहादुर चेपाङ, विकास चेपाङ, शेरबहादुर चेपाङ, कुम्ले चेपाङ, चित्रबहादुर (तिलु) चेपाङ, दिलबहादुर चेपाङ, बुद्धराज चेपाङ, टंकबहादुर गुरुङ, गोकण गुरुङ, ज्ञानबहादुर थापा, मञ्जु थापा, टेकबहादुर विक, सानुकान्छा (सूर्य) विक, राजकुमार विक, राजकुमार श्रेष्ठ, काभ्रे दोलालघाटका प्रेम (माइला) तामाङ, काभ्रे सानोबाङथलीका पासाङ तामाङ, रामेछाप नागदहका हर्कबहादुर तामाङ र ताकुकोट गोरखाका कुमार बराम रहेका छन् ।
२०४२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको विमानस्थल ३१ बर्षपछि सुरु त भयो तर निरन्तर हवाई सेवा सुचारु गर्ने बारे अझै सरकारले कुनै ठोस योजना भने बनाएको छैन ।
२०७३ माघ २९ गते प्रकाशित ।
नेपालगंज २५ असाेज ।
कालिकोटको सदरमुकाम मान्मस्थित रेडियो चंखेलीमा कार्यरत पत्रकार राधिका सुवेदीले आत्महत्या गरिकी छन् ।
जिल्लाको रकु गाविस-२ घर भएकी राधिका गत दुई वर्षदेखि उक्त एफएम रेडियोमा कार्यरत थिइन् ।
दसैं मान्न घर गएको बेला असोज २३ गते राति घरमै आत्महत्या गरेको पत्रकार जन्मदेव जैसीले अनलाइन डबलीलाई बताए ।
आफन्त समेत रहेका जैसीका अनुसार १९ वर्षीय राधिकाले आत्महत्या गर्नुको कारण भने खुलेको छैन ।
परिवारिक र कार्यालयको तनावका कारण आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमै मदिरा भोज भएको सुन्दा पत्यार नलाग्ला। तर यहाँको एक सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमा कर्मचारी बस्ने कुर्सी टेवलमै मदिरासहित मासुका परिकार पस्केर कर्मचारीले भव्य भोज गरेका छन्।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय कालिकोटमा दिउँसै मदिरा भोज भएको हो । भोज गर्नुको कुनै कारण भने उल्लेख गरिएको छैन। मदिरा पार्टी भएको तस्बिर सहितको विवरण भेटिएको छ। यस्ता भोज यहाँ नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
महिला विकास अधिकृत सीता थापा मगरको कार्यकक्षमा मदिरा भोज भएको हो। थापासहितका कर्मचारी सरकारी पोषाकमै थिए। कार्यालय सहयोगी मदिरा र मासुका परिकार बाँड्न व्यस्त थिए भने कर्मचारी गफिदै भोजमा मस्त थिए।
अझ रोचक पक्ष त के भने कार्यालयको गेट र अधिकृतको कायकक्ष बन्द गरेर भोज चलेको थियो। कार्यालय बाहिर सेवाग्राही उपस्थित भएपनि कुनै वास्ता नगरिएको नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सोही कार्यालयका एक कर्मचारीले भोजबारे विवरण सुनाए।
‘कार्यालयका सीप विकास तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा रकम बचाएर यस्ता पार्टी बेलाबेलामा हुनेगरेको छ।’ ती कर्मचारीले बताए। केही महिला कर्मचारीले रेडबुल खाएका थिए भने बाँकीले बियर, वाइन र हार्ड ड्रिंक्स लिएका थिए।
कार्यालयमा मदिरा पार्टी नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्। बजारको एक मदिरा पसलबाट कार्यालयमा नियमित मदिरा पुग्ने गरेको ती कर्मचारीले खुलाए। ‘अफिसकै गाडीमा मदिरा राखेर कार्यालय पु¥याइन्छ,’ कर्मचारी भन्छन् ‘पहिले त अलि अचम्म लाग्थ्यो, तर अचेल सामान्य जस्तै लाग्न थाल्यो।’
कार्यलय प्रमुख थापाले कार्यालय भित्रै भोज भएको तर कार्यालय समयमा नभएको प्रतिकृया दिइन्। उनी भन्छिन् ‘मैले मदिरा खाएको पनि छैन र कार्यालय समयमा भोज गरिएको पनि हैन।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय कालिकोटमा दिउँसै मदिरा भोज भएको हो । भोज गर्नुको कुनै कारण भने उल्लेख गरिएको छैन। मदिरा पार्टी भएको तस्बिर सहितको विवरण भेटिएको छ। यस्ता भोज यहाँ नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
महिला विकास अधिकृत सीता थापा मगरको कार्यकक्षमा मदिरा भोज भएको हो। थापासहितका कर्मचारी सरकारी पोषाकमै थिए। कार्यालय सहयोगी मदिरा र मासुका परिकार बाँड्न व्यस्त थिए भने कर्मचारी गफिदै भोजमा मस्त थिए।
अझ रोचक पक्ष त के भने कार्यालयको गेट र अधिकृतको कायकक्ष बन्द गरेर भोज चलेको थियो। कार्यालय बाहिर सेवाग्राही उपस्थित भएपनि कुनै वास्ता नगरिएको नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सोही कार्यालयका एक कर्मचारीले भोजबारे विवरण सुनाए।
‘कार्यालयका सीप विकास तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा रकम बचाएर यस्ता पार्टी बेलाबेलामा हुनेगरेको छ।’ ती कर्मचारीले बताए। केही महिला कर्मचारीले रेडबुल खाएका थिए भने बाँकीले बियर, वाइन र हार्ड ड्रिंक्स लिएका थिए।
कार्यालयमा मदिरा पार्टी नियमित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन्। बजारको एक मदिरा पसलबाट कार्यालयमा नियमित मदिरा पुग्ने गरेको ती कर्मचारीले खुलाए। ‘अफिसकै गाडीमा मदिरा राखेर कार्यालय पु¥याइन्छ,’ कर्मचारी भन्छन् ‘पहिले त अलि अचम्म लाग्थ्यो, तर अचेल सामान्य जस्तै लाग्न थाल्यो।’
कार्यलय प्रमुख थापाले कार्यालय भित्रै भोज भएको तर कार्यालय समयमा नभएको प्रतिकृया दिइन्। उनी भन्छिन् ‘मैले मदिरा खाएको पनि छैन र कार्यालय समयमा भोज गरिएको पनि हैन।
काठमाडौं, २८ भदौ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गको सञ्चालन अवस्थाबारे चासो देखाएको छ ।
कर्णालीमा निर्वाध स्वतन्त्र र सहजै रुपमा गाडी सञ्चालन नभएर नागरिकको आवातजावतमा पटक पटक असुविधा भोगिरहेको समस्याको जानकारी लिन आयोगले जुम्लाबाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।
आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरु धनराज शाही, कुमारी महरा र रमेश रावत आयोगको कार्य क्षेत्रमा पर्ने कालीकोट जिल्लाको कोटबाडा पुगेका छ ।
विशेष गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान र पीडित पक्षको अवस्थाबारे बुझ्न तीनजनाको टोली सम्बन्धित स्थलमै पुगेको आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त उपनिर्देशक मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा निर्वाध स्वतन्त्र र सहजै रुपमा गाडी सञ्चालन नभएर नागरिकको आवातजावतमा पटक पटक असुविधा भोगिरहेको समस्याको जानकारी लिन आयोगले जुम्लाबाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।
आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरु धनराज शाही, कुमारी महरा र रमेश रावत आयोगको कार्य क्षेत्रमा पर्ने कालीकोट जिल्लाको कोटबाडा पुगेका छ ।
विशेष गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान र पीडित पक्षको अवस्थाबारे बुझ्न तीनजनाको टोली सम्बन्धित स्थलमै पुगेको आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त उपनिर्देशक मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
टोलीले खाद्य उपलब्धता र त्यसको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्नेछ । मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले खासगरी बर्सेनि आयात निर्यातमा प्रभाव पार्ने कर्णाली राजमार्गले यहाँको मानव जीवनशैलीमा पु¥याएको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने बताए ।
अनुगमनबाट नजिकिँदै गरेको दसैँ तिहार सहज बनाउन र सदाबहार सवारी आवागमन गराउन सडकको गुणस्तर वृद्धिका सवालमा राज्यलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासमा ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य राखिएको अधिकृत शाहीले बताए । जनशक्ति अभावले थोरै गतिविधिमा सीमित रहेको उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले चार अधिकृत पाएपछि हाल सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ ।
अनुगमनबाट नजिकिँदै गरेको दसैँ तिहार सहज बनाउन र सदाबहार सवारी आवागमन गराउन सडकको गुणस्तर वृद्धिका सवालमा राज्यलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासमा ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य राखिएको अधिकृत शाहीले बताए । जनशक्ति अभावले थोरै गतिविधिमा सीमित रहेको उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले चार अधिकृत पाएपछि हाल सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ ।
कालीकोट, १३ साउन ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी सीमा निर्धारणका विषयमा जिल्लामा विवाद चर्किंदै गएको छ ।
जिल्ला विकास समिति कालीकोटलाई समन्वय गर्ने गरी आएको निर्देशनअनुसार जिल्लाका ३० वटा गाविसलाई पाँच गाउँ कार्यपालिकामा लैजानुपर्ने भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
जिल्ला विकास समिति कालीकोटलाई समन्वय गर्ने गरी आएको निर्देशनअनुसार जिल्लाका ३० वटा गाविसलाई पाँच गाउँ कार्यपालिकामा लैजानुपर्ने भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
विभिन्न राजनीतिक दलले गाउँ कार्यपालिकालाई आ–आफ्नो पायक पार्ने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन् । जसमध्ये अधिकांशले पाँचदेखि बढीमा नौ वटा कार्यपालिका बनाउनका लागि जोड दिएका हुन् ।
पत्रकारहरुसँगको भेटमा स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीले सबैको राय बुझेर साउन मसान्तसम्म कार्यपालिका छनोट गरी पठाउने बताए ।
हाल कायम रहेका ३० गाविसलाई राजनीतिक विभाजनमा आठ गाविसलाई मिलाएर दुई नगरपालिका र बाँकी रहेका २२ वटा गाविसलाई गाउँ कार्यपालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राज्यको पुनःसंरचनालाई मिलाएर लैजाँदा नमिल्ने भूगोल भएकाले गाविसलाई टुक्र्याएर कार्यपालिका गठन गर्ने भएको बताइएको छ ।
राज्यको पुनःसंरचनालाई मिलाएर लैजाँदा नमिल्ने भूगोल भएकाले गाविसलाई टुक्र्याएर कार्यपालिका गठन गर्ने भएको बताइएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले नौ वटा कार्यपालिका बनाउन जोड दिएकाले जिल्लामा पत्रकारहरुले चार वटा कार्यपालिका र दुई नगरपालिका बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
पत्रकार महासङ्घ कालीकोटका सचिव रत्न कार्कीले संरचना निर्धारण गर्नका लागि सबै सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियात्मक छलफल गरी स्थानीय निकायको निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।