काठमाडौं, १ साउन ।

हाम्रो राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रोकियो । त्यतिबेला हामीबीच धेरै मतान्तर थिएन, राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएन । उहाँ (ओली)को काम गर्ने तरिका असाध्यै आत्मकेन्द्रित रहेछ भन्ने कुरा देखियो ।

हुँदाहुँदा उहाँले महत्वपूर्ण निर्णयमा हामीलाई सामान्य जानकारी दिन पनि आवश्यक ठान्नु हुँदोरहेनछ । हामी नभएपछि त उहाँलाई जे–जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको होला । तर, त्यसले अन्ततः उहाँलाई नै घाटा हुन्छ, किनकि हामी एमालेसँग दुस्मनी नै गर्न चाहिरहेका छैनौँ ।

हिजो भएको सहमति र सम्झौता मानेको भए यो गठबन्धनसहित कांग्रेससमेतलाई ल्याएर राष्ट्रिय सहमति बनाउने हाम्रो जोड थियो । अहिले पनि एमाले जातिबिघ्न उग्र ढंगले नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ । एमालेसँग पनि राजनीतिक समझदारी बनाउन जोड गर्नुपर्छ । त्यसको बोध हामीलाई छ ।

यस्ता भ्रममा सत्यता छैन

संविधानमा प्रधानमन्त्री फाल्ने प्रवाधान छ, तर निर्वाचन गर्ने प्रावधान छैन भन्ने एउटा प्रचार गरिएको छ । जबकि त्यो कुरा सत्य होइन । संविधानमा अलिक स्पष्ट नभएको कुरा हालै सदनबाट पारित संसद्सम्बन्धी नियमावलीमा प्रस्टसँग उल्लेख छ ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रियामा कतै कन्फ्युजन छैन । दलीय सिस्टमअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा संयुक्त, अहिले सरकारमै भएका केही पार्टीहरू, जसको सदस्य संख्यालाई हेरियो भने ३२० भन्दा माथि नै जान्छ । उहाँहरू पनि नयाँ गठबन्धनमा आउने तयारीमा देखिन्छ । उता, मधेसी मोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन छ भनिसकेको छ ।

त्यो परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले बहुमत छ भनेर भ्रम दिने कोसिस गरेको देखिन्छ । त्यसकारण उनीहरूले फैलाएको प्रचारमा सत्यता छैन ।

ओलीजी र उहाँका नजिकका मान्छेहरू यो भइसक्दा राजीनामा दिनुको साटो, महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेतिर उद्यत हुनुले कहीँ न कहीँ मुलुक षड्यन्त्रतिर जान थालेको आभास पाइन्छ ।

राजीनामा दिएर सहज निकास दिनु संसदीय परम्पराअनुसारको हुने थियो । दलीय राजनीतिमा सबै पार्टी स्वतन्त्र छन्, आफ्नो निर्णय गर्न । सबै पार्टीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय लिँदा उहाँले कहिले ब्याट्री भन्ने, कहिले कहाँ बाहिरको भनेर भन्ने गर्नुभएको छ । त्यो बिल्कुल नियोजित छ ।

अहिले आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुढृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै आन्दोलनको मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरेर मात्र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुढृढ गर्न सकिन्छ ।

त्यो गरिसकेपछि मात्र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ । तर, एउटा प्रवृत्ति छ, एउटा समुदायविशेष, वर्गविशेषलाई राष्ट्रिय हित भन्ने र बहुसंख्यक समुदायलाई राष्ट्रको मूलधारबाट पर राख्ने राख्ने परम्परा छ ।

सामान्तवादले त्यसलाई स्थापित गर्दै पनि आएको छ । नक्कली राष्ट्रवादले जहिले पनि नेपालमा क्षतविक्षत बनाउने र कमजोर बनाउने काम मात्र गरेको छ ।

आफूलाई खुलेआम गणतन्त्रको पक्षधर भन्न पनि नरुचाउने, संघीयताको विरोधी भन्न रुचाउने, धर्मनिरपेक्षता चाहिएन भन्ने, समानुपातिक समावेशिता सुन्दा एलर्जी नै हुने प्रवृत्तिको नाता सम्बन्ध गहिरो गरी हेर्नुभयो भने पुराना राजावादीसँग त्यसको साइनो सम्बन्ध छ ।

त्यसले राष्ट्रवादको कभर लिए पनि, वामपन्थको कभर लिए पनि त्यसको साइनो सम्बन्ध गणतन्त्रविरोधी, राजतन्त्रका पक्षधरसँग, संघीयताका विरोधीहरूसँग, समानुपातिक समावेशीका मान्यताका विरोधीहरूसँग त्यसको लगनगाँठो दह्रोसँग कस्सिएको देखिएको छ ।

माओवादीलाई जसरी पनि किच्नुपर्छ, दबाउनुपर्छ, त्यसले भनेको गर्न दिनुहुन्न भन्ने, तर संघीयताविरोधी, गणतन्त्रविरोधीसँग गहिरो प्रेम देखिन्छ । प्रेम भनेको कहीँ न कहीँ भावनाात्मक मिलेपछि हुन्छ । भएको सहमति लागू गरौँ भन्दा नगर्ने, यसलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले मुलुकलाई फेरि एकपटक प्रतिगमनतिर लैजाने डिजाइन देखिन्छ ।

चीन नकारात्मक भन्ने भ्रम हो

अहिले भारत–चीनसँग जोडेर असाध्यै गलत र भ्रामक प्रचार भएको छ । चीनले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दैन भन्ने बिल्कुल गलत कुरा हो ।

ओलीजी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन जाँदा जे–जति समझदारी भए, राजदूतमार्फत जे–जति समझदारी भए माओवादी र प्रचण्डको पहलमा भएको हो । ओलीजी आउँदाआउँदै मलाई त्यो सूचना दिइएको थियो ।

दक्षिण एसियाबाट पहिलोचोटि सी जिन पिङसँग भेटेर मैले लामो कुराकानी गरेको छु । पार्टीगत सम्बन्ध पनि राम्रै छ, छलफल चलिरहेकै छ । अनि प्रचण्ड आउँदा नेगेटिभ ठान्छ, भारतले बनाएको भन्ने ठान्नु अपरिपक्वता हो ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चीन नमीठो बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मैले बुझेसम्म, मसँग भएको सूचनाअनुसार खुसी हुनुहुन्छ ।

उहाँहरू पनि यो चाहनुहुन्न कि नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता पनि सुढृढ नहोस्, भारतसँग पनि नेपालले निहँु खोजिरहोस् भन्ने । म आफैँ चिनियाँ नेताहरूसँग नजिकबाट सम्बन्ध, सम्पर्क र कुराकानीमा छु । त्यसकारण यो एउटा ठूलो भ्रम हो । सरकार टिकाउने डिजाइनबाट यो प्रचार गरिएको छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो कुरा आउने दिनमा प्रस्ट देखिने कुरा हो ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबनाएको भए संविधान आउन्नथ्यो

सबैलाई एक ठाउँँमा ल्याउने पहल नगरेको भए संविधान हुँदैनथ्यो । मैले त्यो कुरा लुकाएको छैन । त्यतिवेला त्यो गर्न आवश्यक भएर नै गरेको हो । ओलीजीलाई नचिनेर, नबुझेर पनि होइन । ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा म, कमल थापा र ओली मात्रै बसेर भएको थिएन ।

१६ बुँदे सहमति र पछि अन्तिमसम्म पनि कांग्रेस पनि सरकारमा भई राखोस् भन्नका लागि थियो । ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री र सुशीलजीलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन नदिइएको भए संविधान नै बन्दैनथ्यो ।

यसकारण छाड्नुपर्‍यो ओली सरकार

संयुक्त मोर्चाभित्र अपनाउनुपर्ने र अपनाउन गरिएका मूल्य–मान्यतालाई एमाले नेतृत्व मुख्यतः ओलीजीले ध्यान दिनुभएन । एकलौटी चल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखापर्‍यो ।

मुख्यतः शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित कामहरू कार्यान्वयन भएनन् । गोरखाको फुजेलकाण्डको घटनासँग सम्बन्धित नभएका ७६ वर्षीय वृद्धलाई थुनछेकमा राख्ने काम भयो, त्यसमा मुख्यतः ओलीजीनजिककै मान्छेको सक्रियतामा त्यो घटनाक्रम आयो ।

ओखलढुंगा र देशका विभिन्न स्थानमा पनि यस्तै देखियो । त्यसपछि हामीले गम्भीर समीक्षा गर्न थालेका हौँ । जुन पार्टी र दलका कारणले सरकारको नेतृत्व गरिएको छ, त्यही नेतृत्ववरिपरि भएका मान्छेले शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक ढंगले टुंग्याउनुको सट्टा झन् के गर्न सकिन्छ, के गरेर मुद्दा बल्झाउन सकिन्छ भन्ने देखिएपछि कार्यालयबाट निर्णय गरेर लिखित रूपमा चिठी लेखिएको थियो ।

सबै विषयको समीक्षा गर्नुपर्ने भयो, संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण, मधेसको राजनीतिक सम्बोधन गर्ने कुरालगायतमा समीक्षा गर्न भनियो । डेढ महिना बित्दा पनि सम्बोधन र सुनुवाइमा चासो दिइएन ।

एमालेका साथीहरूले सदनमा ठूलो संख्या भएको ठूलो पार्टीलाई नौ महिना, सानो पार्टीलाई बाँकी २० महिना कसरी हुन्छ ? भन्नुभएको थियो । मैले भनेको थिएँ, ‘सरकार छाडिदिनुहोस्, अनि माओवादीलाई कति महिना र तपाईंलाई कति महिना भन्ने छलफल गरौँ ।’

ओलीजीले सहमतिअनुसार अहिले नसक्ने कुरा गर्दै केही अवधि नयाँ तोकांँ भन्ने कुरा गरेपछि हाम्रा अगाडि नैतिकताको कुरा आयो । हामीले कांग्रेससँग पनि छलफल गरिरहेका थियौँ । सातबुँदे समझदारीमा हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरा आएपछि हामीले नयाँ समीकरण बनाउने पहल लिएका हौँ ।

एमाले नेतृत्व पूर्वाग्रही नहुने, साहै्र अहंकारमा नजाने हो भने फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना बाँकी रहन्छ । तर, अहिले जे गतिविधि ओलीजी र उहाँ नजिककाले गरेका छन्, त्यसले उहाँहरू राष्ट्रप्रति र जनताप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन ।
(आफ्नैनिवास लाजिम्पाटमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा व्यक्त भनाइ)
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट