म्यादी प्रहरीका लागि माग संख्याभन्दा तीन गुणा बढी आवेदन परेको छ । ९८ हजार माग भएकोमा लागि २ लाख ९५ हजार बढीको आवेदन परेको हो । जसमध्ये स्थानीय तह निर्वाचनमा भर्ना भएकामध्ये ४५ हजार बढीले पनि पुनः आवेदन दिएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २४ असोजमा एक सूचना जारी गर्दै ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना आह्वान गरेको थियो । प्रधान कार्यालयले सबै जिल्लामा भर्ना लिन सक्नेगरी भर्ना आह्वान गरेको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज न्यौपानेका अनुसार म्यादी प्रहरीको छनोट कार्य भने भाइटीकाको भोलिपल्टबाट सुरु हुनेछ ।

‘हामीले सबै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरेका थियौं, जसमा उत्साहजनक सहभागिता मात्रै भएन, आवेदन पनि धेरै नै परेको छ, तिहारपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छनोट कार्य सुरु गर्नेछ,’ प्रहरी प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

प्रहरीले १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले म्यादी प्रहरीको दरखास्त दिन सक्ने, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड तोकेको थियो ।

त्यसैगरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुर ठहर नभएको र शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । शैक्षिक योग्यताको हकमा भने साधारण लेखपढ भए मात्रै योग्य मानिने उल्लेख थियो ।

म्यादी प्रहरीको छनोट ५ कात्तिकदेखि ८ कात्तिकसम्म सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरीको जवानसरह ५५ दिनको पारिश्रमिक, राशन र स्थानीय भत्ता पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ दिनका लागि ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाउँदा पनि करिब १ लाख सुरक्षाकर्मी अपुग हुने निष्कर्ष निकाल्दै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि औपचारिक रूपमा भर्ना खुलाइएको थियो । राजधानीमा खबर छ ।

२०७४ कार्तिक १ मा प्रकाशित ।

वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जान चाहने नेपाली कामदारहरुका लागि खुसीको खबर छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग आन्तर्गतको इपीएस कोरिया शाखाले (पीबीटी)को कागजात लेखेर लिने भाषा परीक्षाको विकल्पमा (सीबीटी) कम्प्युटरको माध्यामबाट भाषा परीक्षा लिने विषयमा प्रक्रिया थालेको छ ।

कोरियास्थित मानव संशाधन विभागले सन् २०१९ का लागि नेपाली कामदार लिँदा (सीबीटी)को माध्यमबाट परीक्षा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेसँगै विभागले प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । यो प्रकृया सुरु भए घन्टौ लाइन कुर्न पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । 

आजको गोरखापत्रमा खबर छ । २०७४ असोज ३० मा प्रकाशित ।

एमालेले संस्थागत निर्णय नै नगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद्का उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ ।

बन्दसूची पेस गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि आइतबार अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुले बैठक छलेर हतारमा सूची तयार पार्न खोजिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

शीर्ष नेताहरुको असन्तुष्टिपछि सोमबार र मंगलबार छलफल गरेर सूचीमा नाम र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न सकिने सहमतिका साथ प्रदेश संयोजकमार्फत तयार भएको प्रारम्भिक नाम राखेर एमालेले आयोगमा बन्दसूची बुझाएको हो ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

२०७४ असोज ३० मा प्रकाशित ।

सोमालियाको मोगादिसुमा भएका शृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा परेर कम्तिमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । मोगादिसुस्थित एक होटलको प्रवेशद्वारमा पहिलो बिस्फोट भएको थियो भने दोस्रो बिस्फोट मोगादिसुकै भीडभाड इलाकामा भएको हो ।

बिस्फोटमा सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइते केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । बिस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रक भीडभाडमा चलाइँदा बिस्फोट भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । बिस्फोटका कारण होटेल पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ भने बिस्फोटले बजारका पसलहरुमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ ।(एजेन्सी)

ओस्कार कमिटीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका हलिउडका चलचित्र निर्माता हार्वी वाइनस्टिनलाई निस्कासन गरेको छ ।

द एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइन्सेसले वाइनस्टिनलाई निकाला गर्ने पक्षमा मत दिएपछि उनी निस्कासित भएका हुन् ।

कमिटीले दुई तिहाई बहुमतबाट वाइनस्टिनलाई निकाला गर्ने निर्णय गरेको हो । कमिटीमा अभिनेता तथा निर्माता टम ह्याङ्स, व्हुपी गोल्डबर्गसहितका सदस्य रहेका छन् ।

वाइनस्टिनले निर्माण गरेका चलचित्रले अहिलेसम्म ओस्कारमा तीन सय भन्दा बढी मनोनयन प्राप्त गरेका छन् र त्यस मध्ये ८१ वटा अवार्ड जितेका छन् ।

ओस्कारको पछि रहेको बोर्डको आपतकालीन बैठक बसेर वाइनस्टिनलाई निकाला गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

वाइनस्टिनमाथि अभिनेत्री एन्जोलिना जोली, रोज म्याकगोवान, ग्वेनेथ पाल्ट्रोसहितका १२ जनाभन्दा बढी अभिनेत्रीले यौन दुराचारको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिका तथा बेलायतका प्रहरीले आरोपका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो हलिउड इतिहासमा अहिलेसम्मकै माथिल्लो स्तरको कास्टिन काउचमा हुने यौन दुराचारको घटना बाहिर आएको मानिएको छ ।

६५ वर्षका वाइनस्टिनले भने आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । वाइनस्टिनलाई बेलायतको बाफ्टाले यसअघि नै निलम्बित गरिसकेको छ । (एजेन्सी)

माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई एक दुई दिनभित्र सरकारबाट फिर्ता नबोलाए उनीहरुलाई बिनाबिभागीयमा सोरेर उपप्रधानमन्त्री थापासहित राप्रपाका चार मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोक्ने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले जनायो । आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ ।

आगामी मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

करिब एक लाखको संख्यामा म्यादी भर्ना गर्ने भएपछि खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको हो । आम निर्वाचनमा यति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो । आजको नागरिकमा यो खबर छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुई महिनाका लागि एक जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा त्यसको खर्च कम्तीमा पनि ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले लेखेको पुस्तक विक्री गर्न सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको छ । मन्त्री साहले लखेको मधेसी मुक्तिका आधारहरु नामक पुस्तक सरकारी गाडीमा राखेर उनका सहयोगी तराई मधेसका जिल्लाहरुमा विक्रि गर्दै हिंडेका छन् ।

शनिबार विहान बा. २ झ २२६३ नम्बरको सरकारी गाडी लाहनस्थित सीता नोबेल पुस्तक पसल अगाडी भेटिएको हो । उक्त गाडीमा शशिभुषण साह सवार थिए । उनले अफु मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी भएको स्वीकार गरे । अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम (ससफो) नेपालले पार्टी फेरबदल गरेका नेतालाई प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार नबनाउने सहमति गरेका छन् ।

चुनावी तालमेलका लागि गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नपछि राजपा नेपालबाट ससफो नेपाल र ससफोबाट राजपा नेपालमा गएका नेताहरूलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार नबनाउने सहमति भएको कार्यदलका सदस्य एवं राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले जानकारी गराए ।

साथै अब आउने दिनमा पनि एक दलले अर्को दलका नेतालाई आ–आफ्नो पार्टीमा प्रवेश नगराउने पनि सहमति दुवै दलले गरेका छन् । एउटा दलबाट टिकट नपाएपछि अर्को दलमा गएर टिकट लिने परम्परा बढ्दै गएकाले यो समझदारी बनाइएको महासचिव सुमनले बताए ।

यी दुई दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति असोज २० गते भएको थियो । त्यही तालमेललाई पूर्णता दिन अध्ययनका लागि तीन–तीन जना गरी छ जनाको कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले चार दिनदेखि लगातार छलफल गर्दैछ । कुन दलको जनाधार कस्तो छ, त्यसबारे कार्यदलमा छलफल भइरहेको अर्का सदस्य एवं फोरम नेपालका उपाध्यक्ष रामसहाय यादवले बताए।

चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय तहको चुनाव तथा दोस्रो संविधानसभा चुनावलाई आधार मान्ने पनि सहमति भएको बताइएको छ । तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनावमा मात्र भाग लिएको राजपा नेपालले मापदण्ड बनाउनका लागि संविधानसभा चुनावलाई पनि आधार मान्न प्रस्ताव गरेको छ । राजपा नेपालले प्रदेश–२ मा मात्र भाग लिएको छ तर फोरम नेपालले त्यसअघि भएका स्थानीय तहको दुवै चरणमा भाग लिएको थियो ।

ससफो नेपालले सातवटै प्रदेशमा भएको स्थानीय तहको चुनावबाट ३२ सिट जितेको छ भने राजपा नेपालले प्रदेश–२ बाट मात्र २५ सिट ल्याएको छ । राजपा नेपाल छवटा दल मिलेर बनेका कारण २५ सिट भएको छ भने फोरम नेपालले पनि अशोक राईको पार्टी सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि १५ सांसद पुगेको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।

दाजुभाईको परिवारबीच खुकुरी हानाहान हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ । एकजना गम्भीर घाईते भएका छन्।

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका ८, कालपानीमा जग्गा विवादलाई लिएर शुक्रबार बिहान दाजुभाईबीच झडप भएको हो ।

स्थानीय मोहन गिरी र उनका भाई गोरख गिरीको परिवारका सदस्यीबीच खुकुरी हानाहान हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको बाजुराका निमित्त प्रहरी प्रमुख निरीक्षक जगदिश भट्टले जानकारी दिए । अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

आउँदो मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आज (आइतबार) उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउनु पर्नेछ । बन्द सूचीमा राजनीतिक दलहरू ५० प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचन आयोगले बन्दसूची बुझाउनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि पहिलोपटक यस्तो उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ २२० पदका लागि आइतबार उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका रहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्द सूची बुझाउनु पर्नेछ । आयोगमा ९१ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ८८ दलले आयोगबाट निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका छन् ।

बन्द सूची बुझाउनका लागि आयोगले सात प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि अलगअलग स्थानको व्यवस्था गरेको छ । आयोग परिसरमा रहेको चौरमा पाल टाँगेर व्यवस्थापन गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ । साथै दलहरूले रकम बुझाउने काउन्टरदेखि मतदाता नामावलीमा उम्मेदवारको नाम छ कि छैन भनेर जान्नका लागि निस्सासमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

बन्दसूची बुझाउँदा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५० प्रतिशित पु¥याउनु पर्नेछ । नेपालको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । 

कुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फबाट एक तिहाइ महिला सदस्य सुनिश्चित गर्न नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकाबाटै क्षतिपूर्ति गरी कुल एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको प्रवक्ता ढकालले स्पष्ट गरे ।

नेपालको संविधानले संसद्मा महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै जनसङ्ख्याअनुरूप विभिन्न समुदाय र जातजातिको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य (क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र सन्न्यासी÷दशनामी), मधेसी, थारू, मुस्लिमको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि तिनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी तथा निर्वाचित हुने सदस्यको नामावली बुझाउँदा तोकिए बमोजिमको प्रतिशत मिलाएर दिनुपर्नेछ ।

प्रवक्ता ढकालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले नामावली बुझाउँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी तथा पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने र कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला रहेको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तय गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गुठीको स्वामित्वमा रहेका करिब ३५० रोपनी जग्गा फेला पार्न सकेको छैन।

सांसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १२ बर्षअघि साढे तीन सय रोपनी जग्गा खोजी गर्न निर्देशन दिए पनि अझै त्यो काम हुन सकेको छैन ।

साविकको लगतमा देखिए पनि उक्त जग्गा फिल्डमा देखिएको छैन । अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

नेपाल प्रहरीले लगाउने पोशाकमा छिमेकी मुलुक भारतलाई झल्काउने संकेत छन भन्दा कतिपयलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । सुरक्षाकर्मीले लगाएको टोपीमा यस्ता संकेत भेटिएपछि पत्याउनै पर्ने हुन्छ। कतिपय प्रहरीले लगाएका टोपीमा भारतको राष्ट्रिय झण्डा (तिरंगा), ‘मेरा भारत महान, सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा’ लेखिएका थुप्रै संकेत भेटिन्छन् । ती संकेत टोपीको भित्रपट्टी राखिएका छन्। अझ कतिपय टोपीमा भेडाको चित्रसमेत उल्लेख गरेको पाइएको छ।

आफ्नो स्वाभिमानमाथि नै आँच आउने खालका यस्ता टोपी सुरक्षाकर्मीले वर्षौदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई यस बारेमा जानकारी नभएर हो वा संगठनकै लापरवाहीले सुरक्षाकर्मीको स्वाभिमान गिराउने काम भएको छ।

संगठनको तल्लो तहका जवान मात्रै हैन प्रहरी अधिकृतले लगाएको टोपीमा समेत यस्ता संकेत भेटिएका छन्। एकजना प्रहरी अधिकृतले लगाएको टोपीमा भारतीय झण्डा र ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा’ लेखिएको पाइएको छ । पूरानो भएकाले भारतीय झण्डा भने स्पष्ट चिनिदैंन। उनले लामो समयदेखि सोही टोपी प्रयोग गर्दै आइरहेको बताए ।

केही समयअघि अर्का एक प्रहरी निरीक्षकको टोपीमा समेत यस्तौ संकेत भेटिएको थियो। उनको टोपीको एकातर्फ ‘मेरा भारत महान’ लेखिएको र अर्कोतर्फ भारतको राष्ट्रिय झण्डा उल्लेख भएको ‘स्टिकर’ भेटिएको थियो । यस्तो ‘स्टिकर’ भेटिएपछि उनले तत्काल च्यातेर फालेका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आचारसंहिताविपरीत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चित्त बुझेको छैन ।

उनले यसबारे शनिबार निर्वाचन आयोग र कानुनविदहरुसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेकी छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने,‘बैठक बसेर आयोगले त्यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्छ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पत्र शुक्रबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र दर्ता गरेको छैन । राष्ट्रपतिले नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथग्रहणको समय पनि दिएकी छैनन् ।

यसकारण बढ्दै छ दूरी

– सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । तर, दर्ता भएको छैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने समय पनि दिएकी छैनन् ।

– प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ गराउन आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रस्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी छैनन् । कानुनविद्हरूको समेत राय लिएर निर्णयमा पुग्ने उनको तयारी छ ।

– राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार निर्वाचन आयोगसँग पनि धारणा माग्ने तयारी गरेकी छिन् । यसअघि २ असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि आपत्ति जनाएको आयोगले अनुमति नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा रमेश सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।

प्रा.डा. गोविन्द केसीको मुख्य मागका रूपमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास नहुने निश्चित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् शनिबारदेखि स्वतः विघटन हुने भएपछि विधेयक संसद्मै अलपत्र परेको छ । माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै ऐनका रूपमा आउनुपर्ने माग गर्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डा. केसी विगत नौ दिनदेखि अनशनमा छन् ।

शुक्रबार बसेको संसद्को अन्तिम बैठकबाट विधेयक पास गराउन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । केसीका मागमा सहमति खोज्न सभामुखले राखेको शीर्ष नेता सम्मिलित प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक नआउने निश्चित भएको सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए ।

उनले अब संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुने आशा टरेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास नहुने भयो,’ शर्माले भने, ‘तीन दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकसँग भएको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुगेन ।’

डा. केसी अनशनमै, विधेयक पास नभएपछि रणनीति तय गर्दै

डा. केसीले अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । शुक्रबार सरकारी वार्ताटोलीसँग भएको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढे पनि बुँदागत रूपमा जान नसकेको केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले बताए । ‘शुक्रबार संसद्को अन्तिम बैठक बसेको छ, विधेयक पारित हुन सकेन, यो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा रणनीति बनाउनेछौँ,’ डा. क्षेत्रीले भने ।

संसद् विघटन भए पनि वार्ता र संवादको ढोका खुला रहेको उनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे कुन रणनीति अपनाउने भन्नेमा एक–दुई दिनमै धारणा बाहिर ल्याउने डा. क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबार बसेको अन्तिम बैठकले दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक र भाषा आयोग विधेयक पारित गरेको हो ।

रोकिए दुई महत्वपूर्ण विधेयक

दलीय विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सभा विधेयक भने पारित हुन सकेन । आवश्यक परे अब चिकित्सा शिक्षा विधेयक अब बन्ने संसद्ले ल्याउनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा विधेयक सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भएर परिणाम आएको मितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान र बहुमतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको अडानले राष्ट्रिय सभा विधेयक रोकिएको हो ।

आज मध्यरातबाट संसद् स्वतः विघटन हुँदै

व्यवस्थापिका–संसद् शनिबार मध्यरातबाट स्वतः विघटन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले संसद्को कार्यकाल शनिबारदेखि सकिन लागेको हो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहने उल्लेख छ । संसद् नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन पाउने छैनन् ।

संसद्को अन्तिम बैठकमा देखिएका दृश्य

चार वर्षअघि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदमध्ये शुक्रबार संसद्को अन्तिम बैठक चल्दै गर्दा आठ सांसदको नाम संसद्को सूचीमा थिएन । संसद्को कार्यकाल सकिँदै गर्दा कुल सदस्य संख्या ५९१ मात्र हुन पुग्यो ।

नेपालको अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभामा २४० प्रत्यक्ष, ३३५ समानुपातिक र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २६ गरी ६०१ सभासद् रहने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन र ०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभाले ६०१ नै सभासद् पायो । ०७० पछिको संविधानसभा र संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्मा हुनुपर्ने सदस्य संख्यामध्ये दुईजना निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुन सकेनन् । मधेसी दलबाट मनोनयनका लागि नाम सिफारिस नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २४ जना सदस्यलाई मात्र मनोनीत गरेपछि संसद्को कुल सदस्य संख्या ६०१ नभई ५९९ मात्र कायम भएको थियो ।

१. सुशील कोइरालाको निधन

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको २६ माघ ०७२ मा ७७ वर्षको उमेरमा निधन भयो । निमोनियाले ग्रस्त पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाको निधनले कांग्रेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्या घट्न पुग्यो । कोइराला ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चितवन ४ र बाँके २ बाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए ।

२. सूर्यबहादुर थापाको निधन

राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं सांसद सूर्यबहादुर थापाको २ वैशाख ०७२ मा निधन भयो । तत्कालीन संविधानसभाको ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका ८८ वर्षीय थापाको भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । राप्रपाबाट तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये उनी एक थिए ।

३. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा

संविधान जारी भएसँगै तत्कालीन एमाओवादीका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले सांसद पदबाट राजीनामा दिए । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भयो भने त्यसको ६ दिनपछि भट्टराईले एमाओवादीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको र सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । सांसदबाट समेत उनको राजीनामापछि संसद्मा कायम कुल सांसदको संख्याबाट अर्को एक संख्या घट्न गएको हो ।

४. योगेन्द्र तामाङ घिसिङको राजीनामा

माओवादी केन्द्रका ललितपुर जिल्लाबाट समानुपातिक सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले गत १५ भदौमा राजीनामा दिए । संसद्मा पार्टीको तर्फबाट भएका पटक–पटकका ह्विप उल्लंघन गरेको तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई असहयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीमाथि कारबाहीको तयारी गरेको थियो । संविधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीले ह्विप जारी गर्दासमेत घिसिङ अनुपस्थित थिए ।

५. माओवादी केन्द्रका भक्तिप्रसाद पाण्डेको निधन

माओवादी केन्द्रका सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको गत २९ कात्तिकमा निधन भयो । माओवादी केन्द्रबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्या ८४ भए पनि बाबुराम भट्टराईको राजीनामा तथा पाण्डेको निधनपछि अहिले सभामुखसहित गन्दा ८२ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

६. एमाले सांसद विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति

एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं समानुपातिक सांसद विद्यादेवी भण्डारी ११ कात्तिक ०७२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरेको हो । उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एमालेबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको संख्या घट्न गएको हो ।

७. एमाले सांसद दुलारी देवीको निधन

गत ७ चैतमा भारतको सीतामढीमा एमाले सांसद दुलारी देवी चढेको मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । घाइते देवीको काठमाडौंको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा उपचारका क्रममा ९ चैतमा निधन भयो । सर्लाहीबाट समानुपातिकतर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवीको निधनले संसद्को सदस्य संख्या घट्न गयो ।

८. एमाले सांसद महिन लिम्बूको निधन

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद महिन लिम्बूको गत असारमा निधन भयो । धनकुटाबाट एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहेकी लिम्बूको धरानस्थित बिपी कोइराला अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । ६० वर्षीया लिम्बू लामो समयदेखि अर्बुद रोगबाट पीडित थिइन् ।

जेलमा रहेका सांसद पनि संसद्को गन्तीमा

सद्भावना पार्टीका सांसद सञ्जयकुमार साह हत्या तथा बम विस्फोटसम्बन्धी अभियोगमा अहिले पनि जेलमै छन् । तैपनि उनी संसद् सदस्यकै रूपमा रहे । थुनामा रहेकाले संसद्मा उनको ‘भोटिङ राइट’ सदुपयोग भएको छैन । तर, संसदको कुल सदस्यसंख्यामा उनको पनि गन्ती भने हुने गरेको छ ।

सांसद साह फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहे पनि उनी निर्दोष भएर थुनामुक्त भए संसद् सदस्य रहने भएकाले कुल सदस्यसंख्याको सूचीमा उनको समेत नाम रहेको कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए ।

यी सांसद जो लगातार १० देखि ३१ संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन्

सभामुखलाई जानकारी नगराई लगातार १० वटा संसद् बैठकमा अनुपस्थित भए सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, लगातार १० देखि ३१ वटा संसद बैठकमा उपस्थित नभएका सांसदले आफूलाई जानकारी गराएकाले उनीहरूको सांसद पद निलम्बन नभएको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन् । ‘कोही विदेश भ्रमण, कोही बिरामी, कोही जिल्ला भ्रमण जाँदा लामो समयसम्म उतै बस्ने गरेको पाइयो,’ उनले भनिन् ।

आफूलाई जानकारी नदिई लगातार १० वटा संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद नरहेको सभामुख घर्तीले बताइन् । संसद् बैठकमा लगातार उपस्थित नभए पनि यी सांसदले नियमित पारिश्रमिक भने लिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । उनका अनुसार यी सांसदहरूले बैठक भत्ता भने पाएनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण कट्टेलले खबर लेखेका छन् ।

सांसद लगातार अनुपस्थित बैठक संख्या

कांग्रेस

१. प्रदिप गिरी ११

२. नरहरि आचार्य ११

३. सुधीरकुमार सिवाकोटी १९

४. सुजाता परियार १०

५. कविताकुमारी सरदार १२

६. पद्मनारायण चौधरी ११

७. अमीयकुमार यादव १२

एमाले

१. विष्णु पौडेल ११

२. गौरीकुमारी ओली १२

३. तुलबहादुर गुरुङ १३

४. हरिबहादुर राजवंशी ११

५. कमलादेवी महतो ११

६. धनबहादुर घले ११

माओवादी केन्द्र

१. रवीन्द्रप्रताप शाह ११

राप्रपा

१. भक्तबहादुर खपांगी १०

२. रामकुमार सुब्बा ३१

३. जयन्त चन्द १९

अन्य दल

१. मिलनकुमारी राजवंशी (नेपाल परिवार दल) ११

२. डा. बाबुराम पोखरेल (लोकतान्त्रिक फोरम) २७

३. रुक्मिणी चौधरी (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,थरुहट) १२

४. श्रवणकुमार अग्रवाल (संघीय समाजवादी फोरम) ११

५. डिल्लीप्रसाद काफ्ले (नेमकिपा) १९

६. दुर्गा पौडेल(राष्ट्रिय जनमोर्चा) २८

काठमाडाैं ।

उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकक्षमा शुक्रबार दिउँसो पुगेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरले विभिन्न नाराबाजी गर्दै बहिष्कारको धम्कीसमेत दिए ।

१२ बजे शिक्षा मन्त्रालय पुगेका नेविसंघबाहेकका विद्यार्थी संगठनलाई शिक्षा मन्त्रीले भेट्ने समय नदिए पछि उनीहरुले मन्त्रीको सचिवालयमै नारावाजी गरेका थिए ।

सचिवालयमा नारावाजी गरेपछि कर्मचारी र विद्यार्थी नेताबीच हात हालाहाल भएको थियो । प्रहरीले सचिवालयबाट निकालेपछि विद्यार्थीले मन्त्रालयको मूल गेटमा कोणसभा गरेका थिए ।

मन्त्री भेट्न गएका विद्यार्थीले कालोमोसो दल्न सक्ने सूचना पाएपछि सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीलाई भेट नदिएको एक कर्मचारीले बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि संसद् सचिवालयले शनिबार सांसदहरूको बिदाइ गर्ने भएको छ । संसद्को अन्तिम बैठक शुक्रबार बसेको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता र सभामुखले सम्बोधन गर्न शनिबार बैठक बस्ने, फोटो सेसन गर्ने र साँझ रात्रिभोजसहित सांसदको बिदाइ गरिने भएको छ ।

०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठकले भाषा आयोग, प्रदेश प्रमुखको पारि श्रमिक तथा संविधानसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयकमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि दुईवटै विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन् ।

संसद्को आयु समाप्त भए पनि अध्यादेशमार्फत यी विधेयक ल्याउने बाटो सरकार खुला छ ।संसद्को कार्यकाल समाप्त हुन लागेपछि दलका नेताले सांसदहरूको सम्मानमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव सभामुख ओनसरी घर्तीमगरसमक्ष गरेका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्न शनिबार बैठक बस्ने तर कुनै पनि कार्यसूची नराख्ने, फोटो सेसन गर्ने र साँझ रात्रिभोज गर्ने सहमति भएको थियो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार माघ ७ सम्म संसद्को कार्यकाल रहे पनि त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएकाले संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको हो । संविधानले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेको छ ।

सांसदले के पाउँदै छन्

कार्यकाल सकिएका सांसदले ‘संविधानसभा सदस्य’को पहिचानसहितको विशिष्ट लोगो पाउने भएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सबै सदस्यलाई लोगो दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।तर, पूर्वसभासद्हरूले मागेका अन्य सुविधा भने नपाउने भएका छन् ।

उनीहरूले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार हुनुपर्ने, बहालवाला सांसदसमान मर्यादाक्रम हुनुपर्ने र विशिष्ट लोगो दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, कानुनी आधारविना पूर्वसभासद्हरूलाई सुविधा दिन नसकिने भन्दै संसद सचिवालयले लोगो मात्र दिन सक्ने अडान राखेको थियो ।

संविधानसभा एक पटक मात्र गठन हुने र संविधान जारी गर्न सफल भएकाले संसद् सचिवालयले विशिष्ट लोगो प्रदान गर्न लागेको सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले बताए । सांसदले कार्यकाल सकिएपछि पनि बाटोखर्चबापत एक महिनाको तलब पाउने भएका छन् । विगतमा पनि कार्यकाल समाप्तिपछि सांसदलाई यस्तो सुविधा दिने गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

भारतले नेपालका वामपन्थी शक्तिबीच भएको चुनावी तालमेल र नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच चुनावी तालमेल भएको सम्बन्धमा भारतीय पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भने, ‘नेपालबारे मैले टिप्पणी गर्नु अनुचित हुन्छ।'

उनले लोकतान्त्रिक र समावेशी राजनीतिको ढाँचाभित्र रही नेपालमा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने भारतको सदैव चाहना रहेको बताए ।

भारतले नेपालको शान्ति, स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासमा नेपाली जनता र सरकारको प्राथमिकताअनुसार हरतरहले निरन्तर सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा वामपन्थी दलबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको घोषणाले भारतीय संस्थापन पक्ष आश्चर्यमा परेको जनाइएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

२०७४ असोज २७ मा प्रकाशित ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको प्रमुखमा नेकपा एमालेका कृष्णकुमार डल्लाकोटी निर्वाचित भएका छन् । बुधबार भएको जिससको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका भरत अधिकारीलाई पराजित गर्दै डल्लाकोटी निर्वाचित भएका छन्। 

कांग्रेसको मतले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालले समेत एमाले उम्मेदवारको पक्षमा भोट हालेकी थिइन्। आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ।