वन्यजन्तु चोरीशिकार नियन्त्रणमा योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने भएको छ ।
सन् २०१० देखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनअन्तर्गत रहेर नेपाल प्रहरीले गरेको योदानको कदर गर्दै ‘क्लार्क आर वभिन बाइल्डलाइफ ल इन्फोर्समेन्ट अवार्ड’ प्राप्त गरेको हो ।
विश्वभरबाट प्रचलित कानुनको पालना गर्दै प्रभावकारी काम गरेको भन्दै आगामी ३ अक्टोबरमा ब्यूरोलाई अवार्ड वितरण गर्न लागिएको हो ।
विश्वभरका प्रभावकारी काम गर्ने निकायहरुबीच प्रतिस्पर्धामा नेपालले गरेको काममा सफता हासिल गरेको भन्दै अवार्ड दिने निर्णय भएको अमेरिकाको वासिंगटन डीसीस्थित एनिमल वेलफियर इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष काथ्यी लिसले इमेलमार्फत जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सन् २०१० देखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनअन्तर्गत रहेर नेपाल प्रहरीले गरेको योदानको कदर गर्दै ‘क्लार्क आर वभिन बाइल्डलाइफ ल इन्फोर्समेन्ट अवार्ड’ प्राप्त गरेको हो ।
विश्वभरबाट प्रचलित कानुनको पालना गर्दै प्रभावकारी काम गरेको भन्दै आगामी ३ अक्टोबरमा ब्यूरोलाई अवार्ड वितरण गर्न लागिएको हो ।
विश्वभरका प्रभावकारी काम गर्ने निकायहरुबीच प्रतिस्पर्धामा नेपालले गरेको काममा सफता हासिल गरेको भन्दै अवार्ड दिने निर्णय भएको अमेरिकाको वासिंगटन डीसीस्थित एनिमल वेलफियर इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष काथ्यी लिसले इमेलमार्फत जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
नेपाली काँग्रेसमा वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामावली पठाउने सम्बन्धमा देखिएको विवाद मिलेको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सम्मानजनक अवस्था नभए सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको भोलिपल्ट विवाद मिलेको छ ।
नेता पौडेल समूहको मागअनुसार आज बिहान भएको छलफलपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समूह पाँच मन्त्रालय पौडेल समूहलाई दिने सहमत भएको हो । यसअघि नेता पौडेल समूहले पाँच मन्त्रालयको माग गर्दै नपाए सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको थियो ।
वर्तमान सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठ र काँग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । काँग्रेसबाट यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रुपमा निधि र भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीका रुपमा रमेश लेखकले शपथ लिइसकेका थिए ।
नेता पौडेल समूहको मागअनुसार आज बिहान भएको छलफलपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समूह पाँच मन्त्रालय पौडेल समूहलाई दिने सहमत भएको हो । यसअघि नेता पौडेल समूहले पाँच मन्त्रालयको माग गर्दै नपाए सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको थियो ।
वर्तमान सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठ र काँग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । काँग्रेसबाट यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रुपमा निधि र भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीका रुपमा रमेश लेखकले शपथ लिइसकेका थिए ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन हुदाँ आफ्नो सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने बताएको थियो । उसले हरेक कार्यमा आर्थिक मितव्यवयिता अपनाएर पारदर्शि बनाउने उद्घोष गरेको थियो । तर अन्तमा आएर उसले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता प्रदान जस्ता विषयले आलोचक वनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विहिवार शपथ लिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीले बुधवारबाट प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार छोडेर आफ्नै नीजि निवास वालकोट बसाई थालिसकेका छन् । ओलीले जाँदा जाँदै वालुवाटारको खाजा नास्ता खर्च भन्दै राज्यकोषबाट असुल्नेगरि झण्डै १८ लाखको बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री निवासमा बसेका बैठकको खाजा नास्ता भन्दै बुद्धनारायण खाद्यान्न सप्लायर्स प्रा.लि.ले भुक्तानी पाउने गरि २ लाख ५१ हजार ४८ रूपैयाँको बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएको छ ।
त्यसैगरि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा विभिन्न विभिन्न समयमा बसेका बैठकहरुको खाना खाजा नास्ता खर्च भन्दै अनमोल क्याटरिङ सर्भिस प्रा.लि.ले भुक्तानी पाउने गरि ८ लाख ४ हजार ८ सय ४२ रुपैँयाको बिल पनि विहिवार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएको छ ।
त्यस्तै वालुवाटार बैठककै खाना खाजा र नास्ता खर्च भन्दै सोल्टी होटलले भुक्तानी पाउने गरि ७ लाख २४ हजार २ सय ४७ रूपैँयाको बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएको छ ।
ओली सरकार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर ढल्ने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेम बहादुर सिंहको विभिन्न जिल्ला भ्रमण खर्च भन्दै उनका आफन्त खेम बहादुर सिंहले भुक्तानी पाउनेगरि ९३ हजार ५ सय ९० रुपैँयाको बिल पेश गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विहिवार शपथ लिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीले बुधवारबाट प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार छोडेर आफ्नै नीजि निवास वालकोट बसाई थालिसकेका छन् । ओलीले जाँदा जाँदै वालुवाटारको खाजा नास्ता खर्च भन्दै राज्यकोषबाट असुल्नेगरि झण्डै १८ लाखको बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री निवासमा बसेका बैठकको खाजा नास्ता भन्दै बुद्धनारायण खाद्यान्न सप्लायर्स प्रा.लि.ले भुक्तानी पाउने गरि २ लाख ५१ हजार ४८ रूपैयाँको बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएको छ ।
त्यसैगरि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा विभिन्न विभिन्न समयमा बसेका बैठकहरुको खाना खाजा नास्ता खर्च भन्दै अनमोल क्याटरिङ सर्भिस प्रा.लि.ले भुक्तानी पाउने गरि ८ लाख ४ हजार ८ सय ४२ रुपैँयाको बिल पनि विहिवार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएको छ ।
त्यस्तै वालुवाटार बैठककै खाना खाजा र नास्ता खर्च भन्दै सोल्टी होटलले भुक्तानी पाउने गरि ७ लाख २४ हजार २ सय ४७ रूपैँयाको बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएको छ ।
ओली सरकार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर ढल्ने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेम बहादुर सिंहको विभिन्न जिल्ला भ्रमण खर्च भन्दै उनका आफन्त खेम बहादुर सिंहले भुक्तानी पाउनेगरि ९३ हजार ५ सय ९० रुपैँयाको बिल पेश गरेका छन् ।
त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री श्री बल बहादुर महतको जिल्ला भ्रमण खर्च भन्दै उनका आफन्त नृपेन्द्र महतका नाममा भुक्तानी पाउने गरि १ लाख ४९ हजार ४ सय ७५ रुपैँयाको बिल पेश भएको छ ।
यस्तै गरि विभिन्न मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण खर्च भन्दै अढाई लाख रुपैया को बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विहिवार पेश भएको छ ।
मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण जनताका घरमा चुलो निभेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवास बालुवाटारमा भने भोजभतेर र खाजा नास्तामा मात्रै साढे १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक महिनामा १ लाख २८ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ बराबरका पत्रपत्रिका पढेका छन् । जबकि कात्तिकमा दसैं तिहार परेकाले पत्रपत्रिका खासै निस्कँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ लाख १७ हजार ४ सय ७ रुपैयाँको एप्पलको आइप्याड किनेको छ । सो आइप्याड प्रधानमन्त्री ओलीका लागि किनिएको हो या अरू कसैका लागि भन्ने खुलेको छैन । ओलीलाई आइप्याड बेच्ने ग्लोबल लिंक टेक्नोलोजीले सोमबार भुक्तानी माग्दै बिल पेस गरेको छ ।
हेलो सरकारमा उजुरी गरेका नुवाकोटका विष्णु तामाङले सरकारको खाजा खर्च सुन खाए बराबरको भनि आफ्नो असुन्तष्टि पोखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले सुन खाउँ की दिशा पिसाब खाउँ भन्दै उल्टै गालि गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ १७ साउन ।
सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ता उठेको रकममध्ये १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। यो निर्णयसँगै ट्राफिक प्रहरीले करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
असार २६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ प्रतिशत भत्ता ट्राफिक प्रहरीलाई दिन स्वीकृति जनाएको हो। अार्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा जरिवानावापत उठेको करिब ६० करोड रुपैयाँबाट ट्राफिक प्रहरीले उक्त रकम पाउने भएका हुन्।
महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखाले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेविरुद्ध कारबाही तीब्र बनाएपछि ट्राफिकलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै सरकारले उठेको जरिवानाको १५ प्रतिशत उसैलाई दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदले त्यो रकम दिन सहमति दिएको हो।
मापसे गरेर सवारी चलाएबापत २ सय जरिवाना बढाएर एक हजार गरिएको थियो। उक्त अभियानसँगै ट्राफिक प्रहरीको खटाई बढेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यसखाले निर्णय गरेको थियो।
प्रहरी प्रवक्ता माधव जोशीका अनुसार नेपालभर २ हजार ७ सय ३५ ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
