यस्तो रैछ क्रान्तिकारीले शैक्षिक हड्ताल गर्नुको कारण यस्ता छन् मागहरु
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आहृवान गरेको हड्तालका कारण देशभरका शिक्षण संस्था प्रभावित भएका छन् ।
क्रान्तिकारीले निजी स्कुल तथा कलेजको चर्को शुल्क खारेज, पूँजी र बिद्यार्थी पलायन रोक्न, यातायात, स्वास्थ्य, मनोरञ्चनका क्षेत्रमा बिद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन, २० प्रतिशत छात्रबृत्ति प्रदान गर्न माग गर्दै सोमबार र मगलबार शैक्षिक हड्तालको आब्हान गरेका छन् ।
आफ्ना माग पुरा नभए चाँडै नै अनिश्चितकालिन हड्तालमा उत्रिने चेतावनीसमेत क्रान्तिकारीले दिएको छ । शैक्षिक आम हड्तालका कारण देशभर अधिकांश शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन प्रभावित भएको हो ।
यसैबीच, ताप्लेजुङमा जारी सामुदायिक विद्यालयको परीक्षामा भने कुनै अबरोध नगर्ने क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
क्रान्तिकारीले निजी स्कुल तथा कलेजको चर्को शुल्क खारेज, पूँजी र बिद्यार्थी पलायन रोक्न, यातायात, स्वास्थ्य, मनोरञ्चनका क्षेत्रमा बिद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन, २० प्रतिशत छात्रबृत्ति प्रदान गर्न माग गर्दै सोमबार र मगलबार शैक्षिक हड्तालको आब्हान गरेका छन् ।
आफ्ना माग पुरा नभए चाँडै नै अनिश्चितकालिन हड्तालमा उत्रिने चेतावनीसमेत क्रान्तिकारीले दिएको छ । शैक्षिक आम हड्तालका कारण देशभर अधिकांश शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन प्रभावित भएको हो ।
यसैबीच, ताप्लेजुङमा जारी सामुदायिक विद्यालयको परीक्षामा भने कुनै अबरोध नगर्ने क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
के-के छन् त क्रान्तिकारीका माग
१. निजी स्कुल, निजी कलेज, मेडिकल कलेज, इञ्जिनियरिङ कलेज, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयहरुमा बृद्धि गरिएको चर्को शुल्क तत्काल खारेज गरियोस् ।
२. सिटिइभिटीका निजी कलेज र मेडिकल कलेजहरुले अबैध ढंगले (अण्डर टेवल) लिइएको शुल्क सम्वन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गरियोस् ।
३. प्राविधिक शिक्षा, चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनियरिङ र निजी स्कुल र कलेजहरुमा विद्यार्थी कोटा अनुपातको २०प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । छात्रवृत्ति आवेदन फारमको लागि लिइने शुल्क खारेज गरियोस् ।
४. समान पहुँच, अवसर र गुणस्तरबृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा तह अध्ययन, इञ्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभको लागि सरकारी लगानी गरियोस् ।व्ययभार र दायित्व राज्यले लिने गरी समग्र शिक्षामा कूल राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशत रकम लगानी गरियोस् ।
५. हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौति दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सिविएसईका शिक्षणसंस्थाहरुलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा दिइएको स्वीकृति तत्काल खारेज गरियोस् ।
६. ढल्नै लागेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनबाट संचालित कलेजहरुको श्रेणीकरण, जथाभावी दिइएका संचालन अनुमति खारेज गरी, राष्ट्रिय स्वाधिनता, मौलिकता, पाठ्यपुस्कको सहजता र नेपाली व्यवस्थापन आदि सर्तमा राज्यको नियमन र नियन्त्रण कायम गरी त्यस्ता कलेजहरुमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरियोस् ।
७. शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (कन्सलटेन्सी)हरुले गरिरहेको दोहरो शोषण, दलाली, भर्ती केन्द्र, पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन गराउने कार्यको राज्यले नियमन एवं नियन्त्रण गरी त्यस्ता संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको रकमबाट छात्रवृतिकोष खडा गरी नाफामुखी होइन उत्तरदायी बनाइयोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले संचालन गर्ने विदेशी फेयरहरुमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।
८. निजी स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा गरीब, दुर्गम क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, विपन्न महिला, अपाङ्ग, सहिद परिवार, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते तथा वेपत्ता परिवारका विद्यार्थीका लागि २० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी छनौंट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।
९. हरेक विश्वविद्यालयहरुबाट विना भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार र मापदण्ड विपरीत सम्वन्धन दिने कार्य रोकी आंगिक क्याम्पसहरुको संख्या विस्तार गरियोस् । शैक्षिक क्यालेण्डर, समान शुल्क, निर्धारित समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशित तथा उर्तीण वर्षबाटै अर्को तहमा सोही सत्रबाट भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. सबै विश्वविद्यालयहरुका क्षेत्रीय कार्यालयबाट Academic Transcript वितरणको व्यवस्था र त्यसको आधारमा निःशुल्क Character Certificateको व्यवस्था गरियोस् ।
११. राजनीतिक भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुत्ति, योग्य भन्दा आफ्नालाई छान्ने र भर्तीकेन्द्रको रुपमा रहेको सेवा आयोगलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइयोस् ।सरकारी क्याम्पसहरुमा संचालित निजी कार्यक्रमहरुको चर्को शुल्क खारेज गरी न्यूनतम शुल्क लागु गरियोस् ।
१२. विश्वविद्यालयहरुले कलेजहरुलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा दिने सम्वन्धन बन्द गरियोस् । कृषि विश्वविद्यालयमा कोर्ष पूरा नगर्ने, अनियमितता र रकमको आधारमा सम्वन्धन वितरण कार्य तत्काल रोकियोस् ।
१३. कृषि, वन, वातावरण, जलस्रोत र पर्यटन आदि विषयहरु समेटिएको पाठ्यक्रम सबै विश्वविद्यालयहरुमा लागु गरियोस् । शैक्षिक वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम समय सापेक्षित परिवर्तन गरियोस् ।
१४. पहुँच, शुल्क, गुणस्तर निर्धारण र वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विज्ञहरुको राष्ट्रिय आयोग गठन गरियोस् ।यातायात, स्वास्थ्य, मनोरन्जन र आम सरकारी दस्तुरहरुमा सबै विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छुटको सहुलियत लागु गरियोस् ।
१५. अक्षराङकन मूल्याङकन पद्धतिमा वैज्ञानिक सुधार गरी अभिबृद्धि परीक्षाको व्यवस्था, तीन घण्टामा विद्यार्थीको समग्र मूल्याङकन गर्ने परिपाटी अवैज्ञानिक भएकोले न्यून जिपिए ल्याएका विद्यार्थीको लागि मौका एवं पुरक परीक्षाद्वारा अघि बढ्ने र प्राविधिक शिक्षामा समेत पहुँच कायम गरियोस् ।
१६. प्राविधिक, मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि शिक्षा अध्ययनको लागि वर्सेनी अरबौं पुँजी र विद्यार्थी विदेश पलायनलाई रोक्न गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ उक्त शिक्षाको वातावरण तयार गरियोस् ।प्रत्येक अञ्चलहरुमा सरकारी लगानीमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् ।
१७. सरकारका मन्त्री, सभासद्, नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले लोगो एवं शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी स्कुल र कलेज संचालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । दोहरो सुविधा लिने वा निजी स्कुल र कलेज संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालयका प्राधापक तथा कर्मचारीहरुलाई कडा कार्वाही गरियोस् ।
२. सिटिइभिटीका निजी कलेज र मेडिकल कलेजहरुले अबैध ढंगले (अण्डर टेवल) लिइएको शुल्क सम्वन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गरियोस् ।
३. प्राविधिक शिक्षा, चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनियरिङ र निजी स्कुल र कलेजहरुमा विद्यार्थी कोटा अनुपातको २०प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । छात्रवृत्ति आवेदन फारमको लागि लिइने शुल्क खारेज गरियोस् ।
४. समान पहुँच, अवसर र गुणस्तरबृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा तह अध्ययन, इञ्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभको लागि सरकारी लगानी गरियोस् ।व्ययभार र दायित्व राज्यले लिने गरी समग्र शिक्षामा कूल राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशत रकम लगानी गरियोस् ।
५. हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौति दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सिविएसईका शिक्षणसंस्थाहरुलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा दिइएको स्वीकृति तत्काल खारेज गरियोस् ।
६. ढल्नै लागेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनबाट संचालित कलेजहरुको श्रेणीकरण, जथाभावी दिइएका संचालन अनुमति खारेज गरी, राष्ट्रिय स्वाधिनता, मौलिकता, पाठ्यपुस्कको सहजता र नेपाली व्यवस्थापन आदि सर्तमा राज्यको नियमन र नियन्त्रण कायम गरी त्यस्ता कलेजहरुमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरियोस् ।
७. शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (कन्सलटेन्सी)हरुले गरिरहेको दोहरो शोषण, दलाली, भर्ती केन्द्र, पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन गराउने कार्यको राज्यले नियमन एवं नियन्त्रण गरी त्यस्ता संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको रकमबाट छात्रवृतिकोष खडा गरी नाफामुखी होइन उत्तरदायी बनाइयोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले संचालन गर्ने विदेशी फेयरहरुमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।
८. निजी स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा गरीब, दुर्गम क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, विपन्न महिला, अपाङ्ग, सहिद परिवार, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते तथा वेपत्ता परिवारका विद्यार्थीका लागि २० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी छनौंट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।
९. हरेक विश्वविद्यालयहरुबाट विना भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार र मापदण्ड विपरीत सम्वन्धन दिने कार्य रोकी आंगिक क्याम्पसहरुको संख्या विस्तार गरियोस् । शैक्षिक क्यालेण्डर, समान शुल्क, निर्धारित समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशित तथा उर्तीण वर्षबाटै अर्को तहमा सोही सत्रबाट भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. सबै विश्वविद्यालयहरुका क्षेत्रीय कार्यालयबाट Academic Transcript वितरणको व्यवस्था र त्यसको आधारमा निःशुल्क Character Certificateको व्यवस्था गरियोस् ।
११. राजनीतिक भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुत्ति, योग्य भन्दा आफ्नालाई छान्ने र भर्तीकेन्द्रको रुपमा रहेको सेवा आयोगलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइयोस् ।सरकारी क्याम्पसहरुमा संचालित निजी कार्यक्रमहरुको चर्को शुल्क खारेज गरी न्यूनतम शुल्क लागु गरियोस् ।
१२. विश्वविद्यालयहरुले कलेजहरुलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा दिने सम्वन्धन बन्द गरियोस् । कृषि विश्वविद्यालयमा कोर्ष पूरा नगर्ने, अनियमितता र रकमको आधारमा सम्वन्धन वितरण कार्य तत्काल रोकियोस् ।
१३. कृषि, वन, वातावरण, जलस्रोत र पर्यटन आदि विषयहरु समेटिएको पाठ्यक्रम सबै विश्वविद्यालयहरुमा लागु गरियोस् । शैक्षिक वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम समय सापेक्षित परिवर्तन गरियोस् ।
१४. पहुँच, शुल्क, गुणस्तर निर्धारण र वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विज्ञहरुको राष्ट्रिय आयोग गठन गरियोस् ।यातायात, स्वास्थ्य, मनोरन्जन र आम सरकारी दस्तुरहरुमा सबै विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छुटको सहुलियत लागु गरियोस् ।
१५. अक्षराङकन मूल्याङकन पद्धतिमा वैज्ञानिक सुधार गरी अभिबृद्धि परीक्षाको व्यवस्था, तीन घण्टामा विद्यार्थीको समग्र मूल्याङकन गर्ने परिपाटी अवैज्ञानिक भएकोले न्यून जिपिए ल्याएका विद्यार्थीको लागि मौका एवं पुरक परीक्षाद्वारा अघि बढ्ने र प्राविधिक शिक्षामा समेत पहुँच कायम गरियोस् ।
१६. प्राविधिक, मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि शिक्षा अध्ययनको लागि वर्सेनी अरबौं पुँजी र विद्यार्थी विदेश पलायनलाई रोक्न गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ उक्त शिक्षाको वातावरण तयार गरियोस् ।प्रत्येक अञ्चलहरुमा सरकारी लगानीमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् ।
१७. सरकारका मन्त्री, सभासद्, नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले लोगो एवं शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी स्कुल र कलेज संचालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । दोहरो सुविधा लिने वा निजी स्कुल र कलेज संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालयका प्राधापक तथा कर्मचारीहरुलाई कडा कार्वाही गरियोस् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
