पर्यटन मन्त्रालयले सूचना आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि
काठमाडौं, ३२ साउन ।
संविधानले बर्जित गरेका सूचनासमेत दिनू भनी निर्देशन आएको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरु र सूचना माग गर्ने अधिकारी राजु ढकाललाई विपक्षी बनाएर सोमबार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सञ्चारकर्मी राजु ढकालले चिनियाँ जहाज खरिदका सम्वन्धमा भएका पत्राचारका फोटोकपी, सम्झौता पत्र र जहाजका सम्वन्धमा भएका विभिन्न प्राविधिक जाँच समितिको प्रतिवेदन माग गर्दै सूचना माग गरेका थिए ।
मन्त्रालयले उक्त सूचनाको हक अन्तरगत नपर्ने र अहिले दिन नसक्ने बताएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन भन्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित निर्देशन दिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसका विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरिदिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव राईले छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधिन रहेको र कुनै पनि बिचाराधिन विषय सूचनाको हक अन्तरगत नपर्ने हुँदा नदिएको बताए ।
यस्तै चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा दुबै पक्षको जानकारी विना खरिद सम्झौतापत्र सार्वजनिक नगर्ने समझदारी भएकाले पनि सूचना दिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरु र सूचना माग गर्ने अधिकारी राजु ढकाललाई विपक्षी बनाएर सोमबार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सञ्चारकर्मी राजु ढकालले चिनियाँ जहाज खरिदका सम्वन्धमा भएका पत्राचारका फोटोकपी, सम्झौता पत्र र जहाजका सम्वन्धमा भएका विभिन्न प्राविधिक जाँच समितिको प्रतिवेदन माग गर्दै सूचना माग गरेका थिए ।
मन्त्रालयले उक्त सूचनाको हक अन्तरगत नपर्ने र अहिले दिन नसक्ने बताएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन भन्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित निर्देशन दिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसका विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरिदिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव राईले छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधिन रहेको र कुनै पनि बिचाराधिन विषय सूचनाको हक अन्तरगत नपर्ने हुँदा नदिएको बताए ।
यस्तै चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा दुबै पक्षको जानकारी विना खरिद सम्झौतापत्र सार्वजनिक नगर्ने समझदारी भएकाले पनि सूचना दिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...