'मन्त्री र सचिवले नै माग्छन् १५ देखि २० प्रतिशत रकम, गुणस्तरीय काम कसरी गर्ने?'
काठमाडौं, २१ साउन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायीले नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लागतको १५ देखि २० प्रतिशत रकम मन्त्री र सचिवलाई बुझाउनु पर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले आयोजनाको गुणस्तरियता लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा निर्माण व्यवसायीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
समिति सदस्यहरुले विकासका आयोजनाहरु समयमा पुरा किन हुँदैनन्? पुरा भएपनि गुणस्तरीय किन हुँदैनन्? पिच सडक भोलिपल्टै किन भत्कान्छ भनेर व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
समिति सदस्य भन्दा बढी उपस्थित भएका व्यवसायीले तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले निश्चित प्रतिशत रकम नै माग्ने र फेरि गुणस्तरीय काम खोज्ने? भन्दै उल्टै समिति सदस्यहरुलाई प्रश्न गरेका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उप-महासचिव विष्णु बुढाथोकीले भने, 'मन्त्री र सचिव नै विकासे मन्त्रालय रोज्छन् । अनि आफ्नो भाग १५ देखि २० प्रतिशतसम्म खोज्छन् । अनि काममा गुणस्तरियता भएन भनेर भन्छन् । हामीले कसरी गुणस्तरीय काम गर्ने?'
उनले मन्त्रीसम्म पुग्ने दह्रो रकम रोक्न सकेमा गुणस्तरीय काम बन्ने दाबी गरे । उनले भने, 'हामीले कसैलाई रकम दिन पर्दैन भने गुणस्तरीय काम गर्छौं । नत्र भने सधैँ यस्तै हो।'
यसरी व्यवसायीले मन्त्री तथा सचिवलाई आरोप लगाइरहँदा समिति सदस्यहरुले आरोपहरु संसदको मान्यता विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
समिति सदस्यहरुले विकासका आयोजनाहरु समयमा पुरा किन हुँदैनन्? पुरा भएपनि गुणस्तरीय किन हुँदैनन्? पिच सडक भोलिपल्टै किन भत्कान्छ भनेर व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
समिति सदस्य भन्दा बढी उपस्थित भएका व्यवसायीले तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले निश्चित प्रतिशत रकम नै माग्ने र फेरि गुणस्तरीय काम खोज्ने? भन्दै उल्टै समिति सदस्यहरुलाई प्रश्न गरेका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उप-महासचिव विष्णु बुढाथोकीले भने, 'मन्त्री र सचिव नै विकासे मन्त्रालय रोज्छन् । अनि आफ्नो भाग १५ देखि २० प्रतिशतसम्म खोज्छन् । अनि काममा गुणस्तरियता भएन भनेर भन्छन् । हामीले कसरी गुणस्तरीय काम गर्ने?'
उनले मन्त्रीसम्म पुग्ने दह्रो रकम रोक्न सकेमा गुणस्तरीय काम बन्ने दाबी गरे । उनले भने, 'हामीले कसैलाई रकम दिन पर्दैन भने गुणस्तरीय काम गर्छौं । नत्र भने सधैँ यस्तै हो।'
यसरी व्यवसायीले मन्त्री तथा सचिवलाई आरोप लगाइरहँदा समिति सदस्यहरुले आरोपहरु संसदको मान्यता विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सचिव महेन्द्रमान गुरुङले व्यवसायीले लगाएका आरोपप्रति आपत्ति जनाएका थिए । यसमा सभापतिले रुलिङ गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, 'यो संसदको मर्यादा विपरित छ । यो कल्ले खाको हो मान्छेको नाम तोकेर भने हुन्छ । एउटा कसैले खायो भन्दैमा सबैलाई मुछेर यस्तो गैह्र जिम्मेवार भएर बोल्न पाइन्न ।'
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले भने यसबारे केही जबाफ दिएनन् । व्यवसायीले आरोप लगाउँदा उनी मौन बसे ।
समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले यसरी व्यवसायीले सबैलाई एकै घानमा हाल्न नहुने बताए । सभापति अधिकारीले सबै ठाउँमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुने भएकोले सबैलाई एउटै आँखाले हर्न नहुने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले भने यसबारे केही जबाफ दिएनन् । व्यवसायीले आरोप लगाउँदा उनी मौन बसे ।
समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले यसरी व्यवसायीले सबैलाई एकै घानमा हाल्न नहुने बताए । सभापति अधिकारीले सबै ठाउँमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुने भएकोले सबैलाई एउटै आँखाले हर्न नहुने बताए ।
श्रोत : ईकान्तिपुर
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
