समितिले शुल्क निर्धारणसहितका मापदण्डको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । 

मेडिकल कलेजको सिट संख्याका आधारमा चारथरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एउटै कलेजमा निःशुल्क, नियमित शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक सिट शुल्क र वैदेशिक सिट शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

समितिका संयोजक शिवकुमार राईले विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको बताए । राईले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा महँगो छ, हामीले पहुँच बढाउने हिसाबले शुल्क सिफारिस गरेका छौँ ।’