बिप्लव माओवादीद्धारा निर्माणाधीन मन्दिकिनी हाइड्रोपावर बन्द


आश तमु, पोखरा १० मंसिर ।

नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपमा (माओवादी)ले कास्कीको सार्दीखोलामा निर्माणाधिन मन्दिकीनी हाइड्रोपावर बन्द गराएको छ । विभिन्न ८ बुंदे माग राख्दै बिप्लव माओवादी पश्चिम कमाण्ड कास्कीले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ४ मेघावाटको मन्दिकिनी हाइड्रोपावर बन्द गराएको हो ।

बिप्लव माओवादीको टोलीले शुक्रबार विभिन्न ८ बुदे मागपत्र समेटिएका पर्चा हाइड्रोपावर निर्माण स्थलमा टासेर जनताको माग सम्बोधन नगरिकन हाइड्रोपावर निर्माण कार्य अगाडी वढाए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

स्थानिय जनसमुदाय र बिप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरुको उपस्थितीमा हाइड्रोपावर बन्द गरिएको हो ।

बिप्लव माओवादी कास्कीका सचिवालय सदस्य परिवर्तनले जनताको माग सम्बोधन नगरी हाइड्रोपावर सञ्चालनमा ल्याए माओवादीले प्रतिवाद गर्ने वताएका छन् ।

८ बुदे मागपत्रमा हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीय स्रोत साधनको कर नतिरी प्रयोग गरेको, स्थानीय जनतालाई रोजगारमा नराखेको, स्थानीय जनता र गा.बि.स संग छलफल नगरी केन्द्रमा घुस खुलाएर प्रोजेक्ट सन्चालन गरेको, सार्दिखोला लगाएतको प्रभावित गा बि सलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा र मुनाफाको २५ प्रतिशत स्थानीय जनतालाई बितरण गर्ने कुरामा लिखित सहमती नगरेको लगायतका बुंदाहरु समेटिएको बिप्लव माओवादी पश्चिम कमाण्डका इन्चार्ज लोकेन्द्र बिस्वकर्मा 'सुजन'ले जानकारी दिए ।

मन्दकिनी हाइड्रोपावरलाई कार्वाही गर्नुको कारण हेर्नुस बुदागत रुपमा

१. हाईड्रोपावर सञ्चालनको लागि स्थानीय निकाय संग अनुमति नलिइ कार्य सञ्चालन गरेको ।

२. हाइड्रोपावर सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट आवश्यक पर्ने कागजात तथा रिपोर्ट जनताको विचमा सार्वजनिक नगरेको ।

३. प्रभावित क्षेत्रका गा.वि.स., वडाका जनता संग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको ।

४. हाईड्रो निर्माणका लागि करौडौ मुल्य पर्ने काठ, ढुङ्ग, गिटी, वालुवा भरपुर प्रयोग गरी त्यसको मुल्य वरावरको रकम गा.वि.स.लाई उपलब्ध नगराएको ।

५. प्रभावित क्षेत्रको गा.वि.स.हरु लाहाचोक, घाचोकमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी हो भनि विजुली बत्तीको पोल गाड्ने नाममा लाखौ रुपैया वाँडफाड गरेको ।

६. स्थानिय जनतालाई रोजगार नदिएको ।

७. प्रोजेक्ट सम्बन्धि धारणा सार्वजनिक माग गर्ने व्यक्तिहरु माथि धाक धम्की दिने गरेको ।

८. लोडसेडिङ मुक्त गा.वि.स. घोषणा र उत्पादन भएपछि प्राप्त मुनाफाको २५ प्रतिशत रकम जनतालाई लिखित रुपमा दिन तयार नभएको ।

, ,

प्रतिकृया दिनुहोस्

Loading...