अवैध इजरायली बस्ती हटाउने प्रस्तावको अमेरिकाद्वारा बचाउ

- एजेन्सी, १४ पुस ।
अमेरिकाले अवैध इजरायली बस्ती हटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव इजरायल र प्यालेस्टाइनको दुई हितका लागि रहेको भन्दै बचाउ गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले पारित गरेको अवैध इजरायली बस्ती हटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव दुई देशको शान्तिका लागि रहेको बताए। दुई देशलाई गम्भीर नोक्सानीबाट जोगाउनका लागि प्रस्ताव पारित गरिएको उनको भनाई छ ।
सुरक्षित इजरायल र व्यवहारिक प्यालेस्टाइन बिना त्यो क्षेत्रमा साँचो अर्थमा शान्ति नआउने केरीको भनाई छ । अवैध बस्ती हटाउने प्रस्तावले शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री केरीको भनाई छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी नीतिमा गम्भीर बदलाव आएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन । परम्परागत रुपमा इजरायलको समर्थक रहँदै आएको अमेरिकाले गएको शुक्रबार सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव पारित हुन नदिन भिटो प्रयोग गरेन । यसले गर्दा प्रस्ताव पारित भयो ।
आफूहरु शान्तिको चाहना राख्ने तर प्यालेस्टाइन त्यसको विपक्षमा रहेको इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको भनाई छ ।
इजरायलले सन् १९६७ मा वेष्ट ब्यांक र पूर्वी जेरुसेलम प्यालेस्टाइनबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसबेलादेखि यि दुई क्षेत्रमा एक सय ४० बस्तीमा पाँच लाख यहुदी बस्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यि बस्ती अवैध हुन् । तर इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सुरक्षित इजरायल र व्यवहारिक प्यालेस्टाइन बिना त्यो क्षेत्रमा साँचो अर्थमा शान्ति नआउने केरीको भनाई छ । अवैध बस्ती हटाउने प्रस्तावले शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री केरीको भनाई छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी नीतिमा गम्भीर बदलाव आएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन । परम्परागत रुपमा इजरायलको समर्थक रहँदै आएको अमेरिकाले गएको शुक्रबार सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव पारित हुन नदिन भिटो प्रयोग गरेन । यसले गर्दा प्रस्ताव पारित भयो ।
आफूहरु शान्तिको चाहना राख्ने तर प्यालेस्टाइन त्यसको विपक्षमा रहेको इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको भनाई छ ।
इजरायलले सन् १९६७ मा वेष्ट ब्यांक र पूर्वी जेरुसेलम प्यालेस्टाइनबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसबेलादेखि यि दुई क्षेत्रमा एक सय ४० बस्तीमा पाँच लाख यहुदी बस्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यि बस्ती अवैध हुन् । तर इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
