'नो वर्क नो पे’ खारेज गर्न ट्रेडयुनियन महासंघको माग
पोखरा, १७ मंसिर ।
अखिल नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ ४ नम्बर प्रदेश समितिले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको ‘नो वर्क नो पे’ को व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सुरक्षा ऐनको दफा ४७ मा रहेको औद्योगिक जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था
मा ‘नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै महासंघले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रुद्र गौतमले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलकराम सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
महासंघले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ४७ (हुन आउने दफा ४५) मा रहेको औद्योगिक जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित श्रम विधयकमा खारेज गरी श्रमिकको संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्न माग गरेको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रुद्र गौतमले मजदुर विरोधी ऐन संशोधनको माग गरे । उनले संशोधन हुन लागेको संविधानमा मजदुरका मुद्दा समावेश गराउन पनि ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराए ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको ‘श्रमिक’ भन्ने शब्द संशोधन प्रस्तावमा हटाइएकोले यथावत राख्न माग गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलले श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउँदा सम्बन्धित दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतमा कम नहुने गरी प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संशोधनमार्फत थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा ८६ उपधारा २ (क) मा रहेको तीन महिला एक दलित भन्ने शब्दावली पछि एक श्रमिक भन्ने शब्दावली थप गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभामा पनि राजनीतिक दलले निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतमा कम नहुने गरी श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
गाउँपालिकामा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा २१५ उपधारा ४ मा रहेको दलित वा अल्पसंख्यक भन्ने शब्दावली पछि श्रमिक पनि थप गरी संशोधन गर्न महासंघले सुझाएको छ । नगरपालिकामा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउन पनि सोहीअनुरुप संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र न्यौपानेले ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संगठन, रोजगारदाता र श्रमिकबीचमा हुने श्रम विवादलाई समाधान गर्न संवैधानिक अधिकारसम्पन्न मजदुर आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघको प्रदेश समिति पृथ्वीचोकबाट मोटरसाइकल ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
