महान्यायाधिवक्ताको रायपछि ज्ञवालीको बर्खास्ती २४ घन्टालाई रोकियो
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे पनिऔपचारिक पाउने भने भोलि शुक्रबारसम्म कुर्नु पर्ने भएको छ ।
ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले हालै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले बुधबार १२ पन्ने स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।
तर, उनले आफू ५ वर्षका लागि नियुक्त भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न आधार नै नभएको दाबी गरेपछि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सीईओ ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने समझदारी भएको एक मन्त्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठसँगको परामर्श गरे । र, उनको रायका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार नै प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीसँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ज्ञवालीलाई पठाएको पत्रमा यसअघि ज्ञवालीले पेश गरेको स्पष्टीकरण उचित आधार र तर्कसंगत नभएको उल्लेख छ ।
२ पन्ने पत्रमा भनिएको छ, ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ बमोजिम निजलाई उो प्राधिकारणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट किन नहटाउने हो ? सो सम्वन्धमा थप प्रष्ट गर्नु पर्ने आधार र कारण भए २४ घन्टाको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्ने ।’
एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकारणका सीईओले काम गर्न नसकेको घाम झै छर्लङ्ग रहेको बताए ।
साथै उनले ज्ञवालीको बर्खास्ती र नयाँ सीईओ नियुक्तिको औपचतारिक निर्णय एकसाथ हुने बताए । तर, कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने खुलाएनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई १० पुस २०७२ मा प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले स्पष्टीकरण सोधे लगतै ज्ञवालीले भने प्रमुख विपक्षी एमालेको समर्थन लिएर आफूलाई हटाएर अदालत जाने धम्की दिँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठसँगको परामर्श गरे । र, उनको रायका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार नै प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीसँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ज्ञवालीलाई पठाएको पत्रमा यसअघि ज्ञवालीले पेश गरेको स्पष्टीकरण उचित आधार र तर्कसंगत नभएको उल्लेख छ ।
२ पन्ने पत्रमा भनिएको छ, ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ बमोजिम निजलाई उो प्राधिकारणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट किन नहटाउने हो ? सो सम्वन्धमा थप प्रष्ट गर्नु पर्ने आधार र कारण भए २४ घन्टाको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्ने ।’
एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकारणका सीईओले काम गर्न नसकेको घाम झै छर्लङ्ग रहेको बताए ।
साथै उनले ज्ञवालीको बर्खास्ती र नयाँ सीईओ नियुक्तिको औपचतारिक निर्णय एकसाथ हुने बताए । तर, कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने खुलाएनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई १० पुस २०७२ मा प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले स्पष्टीकरण सोधे लगतै ज्ञवालीले भने प्रमुख विपक्षी एमालेको समर्थन लिएर आफूलाई हटाएर अदालत जाने धम्की दिँदै आएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
