शुक्रबारको अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको दुई दलको बैठकले संसदको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको हो ।

बैठकले महाभियोग संसदको विशेषाधिकार भएको र संसदमा छलफल रोक्न दिएको आदेशले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको हो ।