भरतपुर काण्ड - च्यातिएको मतपत्र अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतको सोमबारे दिएको फैसलाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मत गणना गर्दाका बखत च्यातिएको मतपत्र एक साताभित्र बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मंगलबार संयुक्त इजलासबाट च्यातिएको मतपत्र, निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्र च्यात्नेमाथि लगाइएको मुद्दाको फाईल एक साताभित्र ल्याउन आदेश भएको छ । १९ नम्बर वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डे र गुञ्जमान विश्वकर्माले भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्णय रोक्न माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशसँगै आयोगमा ठूलै तनाव उत्पन्न भएको बुझिएको छ । किनकि मतपत्र नियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतदान गराउने कि के गर्ने भन्ने बारेमा आयोगका आयुक्तबीच नै एक मत हुन सकेको थिएन । अहिलेसम्म पनि छैन । उनका अनुसार प्रमुख आयुक्तको दबाबमा अन्य आयुक्तहरुले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

घटनापछि लगत्तै बसेको बैठकले मत गणनास्थल अधिकृत र केन्द्रीय अनुसन्धान टोलीले निकालेको प्रतिवेदनको मर्मविरुद्ध पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरिएको आयोग स्रोतले बताएको छ । पुनःमतदान निर्णय गलत भएको भन्दै एक आयुक्तले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् । यस्तैबीच वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरियो । जुन स्थलगत प्रतिवेदनविपरीत रहेको स्रोतको भनाई छ ।

तत्कालीन सत्तागठबन्धन माके र कांग्रेस पुनः मतदानको पक्षमा उभिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पुनः मतदान गरिए जेपनि हुन सक्ने भन्दै उग्र रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । एमालेको प्रस्तुति प्रतिवेदनको उद्देश्यमा आधारित रहेको र माके–कांग्रेस जसरी पनि चुनाव दोर्याउन लगाउने र जित्ने भनेर आयोगको ‘अपूर्ण’ निर्णयको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यसबीचबाट आयोगले आफ्नो निर्णय सर्वोच्चमा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यस विषयका जानकारीहरुका अनुसार आयोगलाई निर्णय प्रतिलिपि बुझाउन निकै मुश्किल पर्नेछ । स्रोतका अनुसार निर्णय प्रतिलिपि बुझाउन दिएको सर्वोच्चको आदेशपछि प्रमुख आयुक्त आयोधिप्रसाद यादवलाई ज्वरो आउन शुरु भएको छ ।

Trending : Main News, News