नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उदेश्य राखी ईन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

निगमले ईन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर निगमलाई अत्यधिक ब्ययभार पारेको प्रतिवेदन संसद्को उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो ।

जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का लगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ ।

इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्यतिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।