संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजजीतिक सहमतिकै आधारमा असोजभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमाको टुंगो लगाइने बताएका छन् । प्रमुख दलहरुबीच बुधबारमात्र स्थानीय तहबारे तीन दिनभित्र सहमति खोज्ने समझदारी भएको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगले ५६५ स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसबारे प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन ।

साथै चुनावका लागि वातावरण बनाउन सबै दललाई आहृवान गरे । उनले भने, राजनीतिक लाभ-हानी नहेरी चुनावको वातावरण बनाउन म सबैलाई आहृवान गर्छु ।’

आफू निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर सम्वादमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

भूकम्प पीडित परिवारका लागि ८ लाखसम्मको प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता दिने कामले तीव्रता पाएको बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुनु अघि झण्डै ४० हजारले मात्र पाएकोमा अहिले ३ लाख १९ हजार पुगेको तर, यसमा समेत सन्तुष्ट नभएको बताए ।

४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने आफ्नो निर्णय रहेको भन्दै उनले यसमा ढिलासुस्ती मान्य नहुने बताए ।

भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि दिने भनिएको २ लाख अनुदान अपर्याप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक लाख थप्ने घोषणा गरे । यस्तै सामूहिक जमानीमा ३ लाख निव्र्याजी ऋण दिइने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

भूकम्पका कारण आवाससँगै पेशा र रोजगारी गुमाएका परिवारलाई स्वरोजगारमुलक व्यवसायी संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा २ लाखसम्म ऋण दिइने उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसरी प्रभावित परिवारले ८ लाखसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।’

५ लाखलाई मध्यकालिन र अल्पकालिन अवधिका निःशुल्क सिपविकास तालिम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही र समय अगावै सक्नेलाई पुरस्कार दिइने बताए । साथै ४० ठाउँमा भूकम्पपूर्व चेतावनी दिइने केन्द्र स्थापित गरिने समेत घोषणा गरे ।