केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय अनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको प्रस्ताव
- काठमाडौं,१८ पुस ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र (संघ)मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो ।
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा सागर पण्डितले लेखेका छन् । ।
केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य
केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य
मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए । अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ । अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन् । ‘प्रशासन सुधार समितिले संघमा बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, हामी पनि संघमा सकेसम्म १२, नभएमा बढीमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ, मुख्यसचिव सुवेदीले भने ।
समितिले आंँल्याएका तत्काल गर्नुपर्ने अन्य कार्य
संविधानको कार्यान्वयनअन्तर्गत
१. संविधानलई विभिन्न भाषामा अनुवाद गरी जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्ने
२. संवैधानिक निकायको स्थापना
३. निर्वाचन कानुनको निर्माण
४. राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था
५. प्रदेशको राजधानी चयन
समितिले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, युवा तथा खेलकुद, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, पशु विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य मन्त्रालय ।
प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय
संविधानले संघीय व्यवस्था आत्मसात् गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेकाले प्रदेश तहमा बढीमा १० मन्त्रालय राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बढीमा १० मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने ठहरसहित समितिको प्रस्ताव छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
