लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको यो आदेश पछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबसेकोले उनीहरुकाेपुनर्बहाली हुन पाएको थिएन । तीन सञ्चालक पुन काममा र्फकन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई अाज खारेज गरेको हाे ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

अब मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ः कुलमानको पक्ष र सर्वोच्चबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाहरु माइतीघरबाट पक्राउ