प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगलाई लिएर संसद् र न्यायपालिकाबीचको उग्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीनिवास र शीतलनिवास लागि परे पनि ध्रुवीकृत राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो रणनीति भने गोप्य नै राखेका छन् ।

महाभियोग संसद्को प्रक्रियामा गइसकेको घोषणा आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गरिन् भने सर्वोच्चको एकल इजलासद्वारा गरिएको अदालतमा उपस्थित हुने आदेश पालना गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अदालतमा हाजिर भए पनि पहिलेभन्दा नरम र फरक रूपमा प्रस्तुत भएकी छन् ।

उनले विभिन्न मुद्दामा इजलास तोकिन् तर आफैंले कुनै पनि मुद्दा हेरिनन् । उता कार्कीको निलम्बनपछि कार्यवाहकको भूमिका सम्हालेका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने घरमा पूजा रहेकाले अदालतमा उपस्थित भएनन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन प्रधानन्यायाधीश लामो बिदामा जाने वा राजीनामा नै दिने भन्ने अड्कलबाजीकै बीच सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यालय समयपछि उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास गइन् । तर एक घन्टा लामो वार्तापछि कानुन दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गर्न गएको आधिकारिक सूचनाबाहेक अरू विवरण गोप्य राखिएका छन् ।

ध्रुवीकृत राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा देखिएका छन् भने महाभियोगका पक्षधर र सत्ता गठबन्धन अर्को पक्ष बनेका छन् । महाभियोग प्रस्तावसँगै कार्कीको निलम्बनको भोलिपल्ट शीतलनिवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मुखमा भएको यस्तो कार्यले द्वन्द्व चर्काउने र निर्वाचन वातावरण बिगार्ने आफ्नो आशंकासहित कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको कदमप्रति असहमति जनाएकी थिइन् ।

निर्वाचनसँगै सहमतिको वातावरण बनाउन र राज्यका सबै अंगले आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख घर्तीमगरले जेठ ४ गतेसम्म संसद् स्थगन गरेको पाँच घन्टापछि र प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिसँगै गोप्य छलफलमा व्यस्त हुँदा बालुवाटारमा सम्पन्न तीन दलको बैठकमा पनि त्यही चिन्ता देखापरेको थियो । यद्यपि पार्टीहरूको पूर्ववर्ती अडान यथावत् नै रहेको संकेत प्राप्त भएको छ ।

बालुवाटार बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र बजेटअघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन् । । ‘मुलुकलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिँदै बजेटघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प तपाईंहरूसँग छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको द्वन्द्व बढ्दै जानु परिवर्तनका लागिसमेत खतरा हो’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्वको परिस्थितिको निकासबारे भएको गोप्य बैठकमा ओलीले जतिसक्दो चाँडो महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु राम्रो हुने प्रस्ताव राख्नुभएको जानकारी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिए ।

पोखरेलका अनुसार अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन र दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले जेठ १० गतेभित्र तोक्न सत्तापक्षसँग आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीशबाट आश्वस्त हुनुपर्ने संकेत गर्दै संसद्मा रहेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा स्थगन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यमान त्रिपक्षीय द्वन्द्व चाँडै सेफल्यान्डिङ हुने दाबी गरे । देउवाको भनाइप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने र त्योबिना सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।

शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने ‘तीन नेताबीच महाभियोग प्रस्ताव, बजेट, चुनावको मितिबारे छलफल भएको हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे पनि देउवा र ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको खनालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न जारी छ ।

‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संयमित नभई द्वन्द्वको अवस्था हुँदा अवाञ्छित तत्व र विदेशी शक्तिले फाइदा लिन्छन्’, सत्तासीन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा तीनवटै अंगले संयमित भएर भूमिका निर्वाह गर्दा अवस्था सहजीकरणको दिशामा जानेछ । अब तीनवटै अंग संयमित बन्छन् । द्वन्द्वको अवस्था आउनेछैन ।’

यसैबीच प्रमुख तीन दलका नेताहरूले महाभियोग फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतसँग अनौपचारिक परामर्श गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सर्वोच्चले पनि विद्यमान द्वन्द्वलाई निकास दिनुमै मुलुकको हित र संविधानको संरक्षण हुने मान्यतामा रहेको जनाउँदै न्यायालयबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुने कुनै काम नहुने कुरामा नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा आश्वस्त पारेपछि नेता दाहाल, देउवा र ओलीबीच बैठक भएको दाबी स्रोत बताउँछ । यसैगरी प्रधानन्यायाधीश र शीर्ष नेतृत्वबीचको विवादलाई निकास दिन कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनौपचारिक रूपमा खटिएका छन् ।

‘संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्नुको विकल्प छैन’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकार, दलहरू, राज्यका अंगहरू र आमजनताले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाको अगुवाइमा संविधानको सर्वोच्चता लत्याउने, आघात पुयाउने कार्यले नै अहिलेको संकट देखिएको उनले बताए ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्ने, दल र आफ्नो आयु होइन, आफूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा इमानदारी कायम गर्दा यो मुलुकको अहित हुन्छ भन्ने मान्यतामा महाभियोगकर्ताहरू आउनु हुन्न ।’

जेठ ३१ गते संवैधानिक अड्चन र मुस्लिमहरूको महान् चाड रमजान परेकाले जेठ १० गतेभित्र दोस्रो चरणको निर्वाचन उपयुक्त हुने सुझाव महासचिव पोखरेलले दिए । बजेटलाई बीचमा राखेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाने प्रक्रियाले निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्ने उनले बताए ।