दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’ खारेज गर्ने निर्णय
- दार्जिलिङ ।
दार्जिलिङमा आन्दोलनरत दलहरुले भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङको विकासका लागि भनेर दिइएको स्वायत्तता गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन जिटिए खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
दार्जिलिङमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तर उक्त व्यवस्था खारेज गर्नका लागि केही प्राविधिक समस्या मिलाउनुपर्ने भएकाले जिटिएको व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई केही दिनको समय दिइएको छ । तर गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै विगत केही दिनदेखिको अनिश्चितकालिन पहाड बन्दको कार्यक्रम यथावत राखिने उक्त बैठकले निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एकजना नेता पी अर्जुनले जानकारी दिए ।
गोर्खाल्याण्डको मागका विषयमा छिटै दार्जिलिङको सर्वदलीय टोली दिल्ली जाने उक्त बैठकले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जिटिएको व्यवस्था खारेज नहुन्जेल गोर्खाल्याण्डको माग अगाडि नबढ्ने देखिएको हुनाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।’
उनले दार्जिलिङबाट सेना र पुलिसको ज्यादती बन्द हुनुपर्ने बताए । बैठकबारे बताउँदै पी अर्जुनले भने, ‘हामी शान्ति चाहन्छौं । तर सुरक्षाकर्मीको बर्बता बन्द हुनुपर्छ । जथाभावी दार्जिलिङबासीलाई पक्राउ गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।’ उनले दार्जिलिङमा गरिएको इन्टरनेट सेवासमेत सुचारु गरिनुपर्ने बताए ।
दार्जिलिङमा भएको सर्वदलीय बैठकले आगामी जुन २२ तारेख सिलिगुडीमा पश्चिम बंगाल सरकारले बोलाएको बैठकमा नेपालीभाषीहरुको कुनै पनि दल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । तर आगामी २४ तारेख नेपाली भाषीहरुका दलहरुको सर्वदलीय बैठक भने आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
गोर्खाल्याण्डको मागलाई देशव्यापी बनाउन ‘अल इन्डिया कोअर्डिनेसन कमिटि फर गोर्खाल्याण्ड’ गठन गरी भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई उक्त मागमा गोलबन्द गराउने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली भाषीका दलका नेताले अहिले चलिरहेको आन्दोलन कुनै जात विशेषको नभइ राज्य सरकारको आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति विरुद्ध भएको बताएका छन् ।
बैठक चलिरहँदा बैठकस्थल बाहिर स्थानीयबासीले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको दल भारतीय जनता पार्टीसमेत सहभागी भएको बताइएको छ । तर उक्त बैठकमा राज्य सरकारको नेतृत्व गरिरहेको त्रिणमूल कंग्रेस भने सहभागी भएन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सन् २०११ मा नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’ गठन भएको हो । दार्जिलिङमा बिकासका काम गर्नका लागि भनेर उक्त व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र त्यो बेलाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चावीच त्रिपक्षीय सहमति भएर लागु भएको थियो ।
२०७४ असार ७ गते प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
