नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ५ गतेको बैठकले नवलपरासी र रुकुमलाई दुई/दुई जिल्ला बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयानुसार आयोगले प्रदेश नं ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई तथा प्रदेश नं ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी कायम भएका दुई जिल्लासहित चार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले उक्त जिल्लामा निर्वाचन गराउनका लागि चार जना जिल्ला न्यायाधीशको नामावली उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

उक्त जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

ती जिल्लाको जिल्ला सभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

२०७४ भदौ ८ मा प्रकाशित ।