संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि संसद् सचिवालयले शनिबार सांसदहरूको बिदाइ गर्ने भएको छ । संसद्को अन्तिम बैठक शुक्रबार बसेको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता र सभामुखले सम्बोधन गर्न शनिबार बैठक बस्ने, फोटो सेसन गर्ने र साँझ रात्रिभोजसहित सांसदको बिदाइ गरिने भएको छ ।

०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठकले भाषा आयोग, प्रदेश प्रमुखको पारि श्रमिक तथा संविधानसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयकमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि दुईवटै विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन् ।

संसद्को आयु समाप्त भए पनि अध्यादेशमार्फत यी विधेयक ल्याउने बाटो सरकार खुला छ ।संसद्को कार्यकाल समाप्त हुन लागेपछि दलका नेताले सांसदहरूको सम्मानमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव सभामुख ओनसरी घर्तीमगरसमक्ष गरेका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्न शनिबार बैठक बस्ने तर कुनै पनि कार्यसूची नराख्ने, फोटो सेसन गर्ने र साँझ रात्रिभोज गर्ने सहमति भएको थियो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार माघ ७ सम्म संसद्को कार्यकाल रहे पनि त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएकाले संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको हो । संविधानले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेको छ ।

सांसदले के पाउँदै छन्

कार्यकाल सकिएका सांसदले ‘संविधानसभा सदस्य’को पहिचानसहितको विशिष्ट लोगो पाउने भएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सबै सदस्यलाई लोगो दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।तर, पूर्वसभासद्हरूले मागेका अन्य सुविधा भने नपाउने भएका छन् ।

उनीहरूले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार हुनुपर्ने, बहालवाला सांसदसमान मर्यादाक्रम हुनुपर्ने र विशिष्ट लोगो दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, कानुनी आधारविना पूर्वसभासद्हरूलाई सुविधा दिन नसकिने भन्दै संसद सचिवालयले लोगो मात्र दिन सक्ने अडान राखेको थियो ।

संविधानसभा एक पटक मात्र गठन हुने र संविधान जारी गर्न सफल भएकाले संसद् सचिवालयले विशिष्ट लोगो प्रदान गर्न लागेको सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले बताए । सांसदले कार्यकाल सकिएपछि पनि बाटोखर्चबापत एक महिनाको तलब पाउने भएका छन् । विगतमा पनि कार्यकाल समाप्तिपछि सांसदलाई यस्तो सुविधा दिने गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा खबर छ ।