• काठमाडौं । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फरकफरक मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिटप्रति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि दुई मत पत्र छापेको छ । चुनाव सार्ने तयारी भइरहेको भन्दै सरकार नछोड्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले चुनावको मितिमा असर नपर्ने गरी सर्वोच्चलाई फैसला गराउन सफल भएको छ  । यता चुनाव सराउन कसरतमा लागेको नेपाली काँग्रेस भने अब तनावमा परेको छ । 

राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बहस मंगलबार सकिएको थियो । न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।  प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि फरक फरक मत पत्र छाप्न आदेश सर्वोच्चले दिएकाे खण्डमा चुनाव सार्नै पर्ने हुन्थ्यो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ । सर्वोच्चले मतपत्र अलगअलग छान्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । मतपत्र छपाई भइरहेको हुँदा त्यसबारे बोलिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मतपत्र’ मिति २०७४।७।१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुबै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।”

२०७४ कार्तिक १ मा प्रकाशित ।