सिंहदरबार पुगेर जनसकारले प्रचण्डलाई बुझायो दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यसुची
नेकपा (माओवादी)को जनसरकारले नेपाल सरकारलाई दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य घटाउनुपर्ने माग राख्दै नयाँ मूल्य सुची बुझाएको छ ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य धमेन्द्र बास्ताेलाकाे नेतृत्वमा जनसरकार प्रमुख सन्ताेष बुढामगर सहितकाे टाेलीले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो जनसरकारले तय गरेको मूल्यसुची लागु गर्नुपर्ने सहितका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउँदै माओवादीले दैनिक उपभोग्य बस्तु तेल, चामल, खाना पकाउने ग्यास, दूध, मासु, शिशुलाई खुवाउने पाउडर दूध, पेट्रोल, डिजल, मट्टितेलमा तत्काल ५० प्रतिशत मूल्य घटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
सोही क्रममा माओवादी नेता बास्तोलाले जनताको ढाड भाँच्चिने गरी उपभोग्य वस्तु खाद्यन्न, तरकारी, फलफूललगायतमा चरम मूल्य बढेको भन्दै सबैमा नयाँ उपभोक्ता मूल्य तोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग आग्रह गरेका थिए ।
नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको माअाेवादीकाे हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले जनताका खाद्यमाथिको मौलिक अधिकारलाई स्थापित तथा देशलाई खाद्यन्नमा आम्तनिर्भर गराउनका लागि खाद्यसम्प्रभुता संघर्ष बढाउने निर्णय गरेकाे थियाे । साेही निर्णयअनुरूप प्रचण्डलार्इ पार्टीले ज्ञापनपत्र बुझाएकाे बताएको छ ।
हेर्नुहोस मूल्यसुची
यस्ता छन सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माओवादीका मागहरू
१. खाद्य संम्प्रभुताको प्रत्याभूत गर्न हरेक खाद्यबस्तुहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२. किसानको सम्पूर्ण उत्पादन राज्यले खरिद गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउने व्यवस्था गरि किसानलाई उचित मूल्य दिइनुपर्ने।
३.दलाल पूँजिवादी उत्पादन सम्वन्धका कारण बिचौलीया तथा दलालको रुपमा बदनाम हुन विवश उद्यमी, व्यापारी र सृजनशील नागरिकलाई उपयुक्त व्यवसाय, उद्योग एवं जागिरको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, कोशी उच्चबाँध लगायतका बिदेशीलाई दिइएका नदी सम्बन्धी जलसम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गरी जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली जलविधुत परियोजना खारेज गरी राज्यले ४ हजार १ सय ८० मेघावाट बिजुली उतपादन, बहुआयामिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको मेरुदण्ड बनाउन सरकारबाट निर्माण कार्य सुरु गरिनुपर्ने ।
५. कोशी तथा गण्डक बाँधले डुबानमा पारेको नेपाली भ–ूभागको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी त्यसको क्षतिपूति लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. भारतबाट नेपाली सीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको उलंघन हुनेगरि अनाधिकृत रुपमा बनाइएका बाँध भत्काउन सरकारले यथासिघ्र पहल गर्नुपर्ने ।
७. नेपालको एकीकृत सुरक्षा योजना भारतको नियन्त्रणमा दिने षड्यन्त्र खारेज गरिनुपर्ने ।
८. काठमाण्डौ-निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा देशलाई कंगाल बनाउनेगरि भारतलाई दिने षड्यन्त्र खारेजगरी नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्न सुरु गरिनुपर्ने ।
९. एकाधिकार पूँजीपतिहरुलाई बेचीएका राष्ट्रिय उद्योगहरु राष्ट्रियकरण गरि पुनः सञ्चालान गरिनुपर्ने ।
१०. कृषिको औद्योगिकरण, आधुनिकिकरण गर्न सरकारबाट तुरुन्त पहल गरि त्यसका लागि सम्पूर्ण उत्पादनशील जमिन राष्ट्रियकरण गरि सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
११. सम्पूर्ण जनताको वैज्ञानिक आवास, वैज्ञानिक कृषि उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था गरी भूकम्प पीडितका समस्याको वैज्ञानिक समाधान गरिनुपर्ने साथै सुकुम्वासी, भूमिहिन, वेरोजगारी हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
७. नेपालको एकीकृत सुरक्षा योजना भारतको नियन्त्रणमा दिने षड्यन्त्र खारेज गरिनुपर्ने ।
८. काठमाण्डौ-निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा देशलाई कंगाल बनाउनेगरि भारतलाई दिने षड्यन्त्र खारेजगरी नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्न सुरु गरिनुपर्ने ।
९. एकाधिकार पूँजीपतिहरुलाई बेचीएका राष्ट्रिय उद्योगहरु राष्ट्रियकरण गरि पुनः सञ्चालान गरिनुपर्ने ।
१०. कृषिको औद्योगिकरण, आधुनिकिकरण गर्न सरकारबाट तुरुन्त पहल गरि त्यसका लागि सम्पूर्ण उत्पादनशील जमिन राष्ट्रियकरण गरि सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
११. सम्पूर्ण जनताको वैज्ञानिक आवास, वैज्ञानिक कृषि उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था गरी भूकम्प पीडितका समस्याको वैज्ञानिक समाधान गरिनुपर्ने साथै सुकुम्वासी, भूमिहिन, वेरोजगारी हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
फोटो अनलाइन डबलीबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
