सहमति गर्न सभामुखको तीनदिने अल्टिमेटम

आउँदो १८ गतेसम्म विवादित विषय वा प्रक्रियामा सहमति गर्न सभामुख घर्तीले समयसीमा तोकेकी छिन्। पुस १८ गतेसम्म सहमति नभए सदनमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उनले दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमार्फत जानकारी गराएकी छिन्। 

उनले भििनन् ‘मैले तीन दिनको समयसीमा दिएको छु। तीन दिनभित्र सहमति नभए छलफलको अर्को ठाउँ रोजिने छैन। सबै प्रयास संसदभित्र नै हुन्छ। १८ गतेपछिका दिनमा एउटामात्र होइन दुई, तीनवटा पनि बैठक हुन्छन्। जति घनीभूत छलफल आवश्यक पर्छ संसदमै हुन्छ।’

सभामुख घर्तीले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई संसद्का बैठकमा नियमित रहन पनि आग्रह गरेकी छिन्। सदन स्थगित भएको तीन दिनको अवधि उपयोग गरी संशोधन र निर्वाचनलगायत विषयमा सहमति गर्न उनले आग्रह गरेकी छिन्। विषयमा सहमति नभए प्रक्रियामा सहमति गर्न पनि सभामुखले आग्रह गरेकी छिन्। 

सभामुख घर्तीले यसअघि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्रीलगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिसकेकी छिन्। सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेकी थिइन्। यस्तै, गत सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला सात राजनीतिक दलसँग पनि सभामुखले गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल गरेकी थिइन्।
सभामुखले पटक–पटक राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका लागि आग्रह गर्नु भए पनि दलहरूबीच बाक्लो संवादसमेत हुन सकेको छैन। सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूका आफ्ना धारणाहरू यथावत छन् । 

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)सहित नौ दलले बिहीबार पनि व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। दलहरूको अवरोधका कारण बिहीबार पनि संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। प्रतिपक्ष दलहरूको अवरोधका कारण सदनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको यो आठौँपटक हो। तीन पटक भने बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो। 

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)सहित प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले मङ्सिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
त्यसपछिका सबै बैठक प्रतिपक्ष दलहरूले अवरोध गर्दै आएका छन्। प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदनको कारबाही चल्न नदिने अडान प्रतिपक्षी दलहरूको छ। 

निरन्तर अवरोधका कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सदनमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावको छलफलमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने कार्यसूची पनि अवरोधको मारमा परेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमुक्ति लोकतान्त्रिक, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीलगायतले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ।

Trending : Main News, Newspaper, Poltical, Poltical News