प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रकरण : समाधान टाढै, विवरण गोप्य राखिए

प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगलाई लिएर संसद् र न्यायपालिकाबीचको उग्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीनिवास र शीतलनिवास लागिपरे पनि ध्रुवीकृत राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो रणनीति भने गोप्य नै राखेका छन् ।

महाभियोग संसद्को प्रक्रियामा गइसकेको घोषणा आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गर्नुभयो भने सर्वोच्चको एकल इजलासद्वारा गरिएको अदालतमा उपस्थित हुने आदेश पालना गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अदालतमा हाजिर भए पनि पहिलेभन्दा नरम र फरक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । उहाँले विभिन्न मुद्दामा इजलास तोक्नुभयो तर आफैंले कुनै पनि मुद्दा हेर्नुभएन । उता कार्कीको निलम्बनपछि कार्यवाहकको भूमिका समाल्नुभएका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने घरमा पूजा रहेकाले अदालतमा उपस्थित हुनुभएन । आजको अन्न्पूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन प्रधानन्यायाधीश लामो बिदामा जाने वा राजीनामा नै दिने भन्ने अड्कलबाजीकै बीच सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यालय समयपछि उहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास जानुभयो तर एक घन्टा लामो वार्तापछि कानुन दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गर्न जानुभएको आधिकारिक सूचनाबाहेक अरू विवरण गोप्य राखिएका छन् ।

ध्रुवीकृत राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा देखिएका छन् भने महाभियोगका पक्षधर र सत्ता गठबन्धन अर्को पक्ष बनेका छन् । महाभियोग प्रस्तावसँगै कार्कीको निलम्बनको भोलिपल्ट शीतलनिवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मुखमा भएको यस्तो कार्यले द्वन्द्व चर्काउने र निर्वाचन वातावरण बिगार्ने आफ्नो आशंकासहित कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको कदमप्रति असहमति जनाउनुभएको थियो ।

निर्वाचनसँगै सहमतिको वातावरण बनाउन र राज्यका सबै अंगले आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख घर्तीमगरले जेठ ४ गतेसम्म संसद् स्थगन गरेको पाँच घन्टापछि र प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिसँगै गोप्य छलफलमा व्यस्त हुँदा बालुवाटारमा सम्पन्न तीन दलको बैठकमा पनि त्यही चिन्ता देखापरेको थियो । यद्यपि पार्टीहरूको पूर्ववर्ती अडान यथावत् नै रहेको संकेत प्राप्त भएको छ ।

बालुवाटार बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र बजेटअघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘मुलुकलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिँदै बजेटघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प तपाईंहरूसँग छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको द्वन्द्व बढ्दै जानु परिवर्तनका लागिसमेत खतरा हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्वको परिस्थितिको निकासबारे भएको गोप्य बैठकमा ओलीले जतिसक्दो चाँडो महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु राम्रो हुने प्रस्ताव राख्नुभएको जानकारी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले अन्नपूर्णलाई दिनुभयो । पोखरेलका अनुसार अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन र दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले जेठ १० गतेभित्र तोक्न सत्तापक्षसँग आग्रह गर्नुभएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीशबाट आश्वस्त हुनुपर्ने संकेत गर्दै संसद्मा रहेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा स्थगन गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभएको थियो । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यमान त्रिपक्षीय द्वन्द्व चाँडै सेफल्यान्डिङ हुने दाबी गर्नुभयो । देउवाको भनाइप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने र त्योबिना सहमति हुन नसक्ने अडान लिनुभएको स्रोतको दाबी छ ।

शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘तीन नेताबीच महाभियोग प्रस्ताव, बजेट, चुनावको मितिबारे छलफल भएको हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे पनि देउवा र ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न जारी छ ।

‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संयमित नभई द्वन्द्वको अवस्था हुँदा अवाञ्छित तत्व र विदेशी शक्तिले फाइदा लिन्छन्’, सत्तासीन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा तीनवटै अंगले संयमित भएर भूमिका निर्वाह गर्दा अवस्था सहजीकरणको दिशामा जानेछ । अब तीनवटै अंग संयमित बन्छन् । द्वन्द्वको अवस्था आउनेछैन ।’

यसैबीच प्रमुख तीन दलका नेताहरूले महाभियोग फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतसँग अनौपचारिक परामर्श गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सर्वोच्चले पनि विद्यमान द्वन्द्वलाई निकास दिनुमै मुलुकको हित र संविधानको संरक्षण हुने मान्यतामा रहेको जनाउँदै न्यायालयबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुने कुनै काम नहुने कुरामा नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा आश्वस्त पारेपछि नेता दाहाल, देउवा र ओलीबीच बैठक भएको दाबी स्रोत बताउँछ । यसैगरी प्रधानन्यायाधीश र शीर्ष नेतृत्वबीचको विवादलाई निकास दिन कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनौपचारिक रूपमा खटिनुभएको छ ।

‘संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्नुको विकल्प छैन’

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकार, दलहरू, राज्यका अंगहरू र आमजनताले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने बताउनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाको अगुवाइमा संविधानको सर्वोच्चता लत्याउने, आघात पुयाउने कार्यले नै अहिलेको संकट देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्ने, दल र आफ्नो आयु होइन, आफूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा इमानदारी कायम गर्दा यो मुलुकको अहित हुन्छ भन्ने मान्यतामा महाभियोगकर्ताहरू आउनु हुन्न ।’

जेठ ३१ गते संवैधानिक अड्चन र मुस्लिमहरूको महान् चाड रमजान परेकाले जेठ १० गतेभित्र दोस्रो चरणको निर्वाचन उपयुक्त हुने सुझाव महासचिव पोखरेलले दिनुभयो । बजेटलाई बीचमा राखेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाने प्रक्रियाले निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

Trending : Main News, Newspaper