करोडौं घोटाला गरेको आरोप लागेपछि निगमका हाकिम खड्काले दिए सनसनीपूर्ण बयान
- काठमाडौं ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । जग्गा खरिदअघि निगमले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय, साविकका गाविस र नगरपालिकासँग जग्गाको सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मागेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मालपोत कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाले हाल खरिद भएको मूल्यभन्दा स्थानीय तहमा बिक्री हुने चलनचल्तीको मूल्यसूची (महँगो) निगमलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
निगमले भैरहवास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय धकधई, वसन्तपुर, छोटकी रामनगर र छिपागढ गाविसबाट जग्गाको चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो । मालपोत कार्यालय र उक्त चारवटै गाविसले चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूचीको दर निगमलाई पठाएको छ ।
निगमले टेन्डरमार्फत भैरहवा–परासी सडकखण्ड (राजमार्ग मोहडा)मा न्यूनतम १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त स्थानमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो ।
एउटाले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार र दोस्रोले १९ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए । यही जग्गालाई मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गाविसले पठाएको पत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ ।
हामीले चलनचल्ती मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा प्रस्ताव हालेको र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेको जग्गाको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरी खरिद गरेका छौं', बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, 'टेन्डरमा परेको मूल्यसूचीलाई क्रसचेक गर्न हामीले स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबाट पनि सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मगाएका थियौं । मालपोत र स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यको जग्गा टेन्डरबाट खरिद गरेका छौं ।
विश्वमै उत्कृष्ट र पारदर्शी मानिएको टेन्डर प्रणालीमार्फत खरिद गरिएको हो । हाम्रो तर्फबाट यसमा कुनै पनि प्रकारका कमिसन र अनियमितता भएको छैंन ।'सरकारी र पर्ती जग्गा खरिदका लागि पनि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत दुई महिनाभन्दा बढी समय प्रयास गरेको जानकारी गराउँदै खड्काले भने, 'भूमिसुधार मन्त्रालयबाट कुनै पहल नभएपछि नेपाल ट्रस्टमार्फत पनि पहल भएको थियो । तर, हामीलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले ठूलो परिमाणमा चाहिएको जग्गा ट्रस्टमार्फत उपलब्ध नभएपछि सरकारको निर्देशनअनुसार नै टेन्डरमा गएका छौं । यसअघि पनि सुर्खेत र झापामा पहिले नै टेन्डरमार्फत नै जग्गा खरिद गरेका थियौं ।'
जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा खोज्नै लामो समय लाग्ने र मुआब्जा तथा अधिग्रहण गर्न दुई–चार वर्ष लाग्ने भएकाले टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरिएको दाबी उने गरे । भने, 'तीनकुने, विभिन्न स्थानको सिँचाइ आयोजना र सडक आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा समस्या अहिलेसम्म यथावतै हुँदा ती आयोजना अलपत्र परेको हामी सबैले देखेकै छौं ।'
२०७४ साउन २० मा प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
